विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनास कालपासून सुरुवातल झाली. काल पहिला दिवस असल्याने विधान भवनाच्या प्रशासनाने कामकाज कमी असल्याने फारसे तगडी सुरक्षा आणि इतर बाबीकडे थोडेसे दुर्लक्ष केले. मात्र आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मात्र विधान भवन प्रशासनाने मात्र चांगलीच सुरक्षा व्यवस्था तैनात केल्याचे दृष्य आमदार आणि मंत्र्याच्या लॉबीसमोर असलेल्या मुतारीसाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आल्याचे चित्र पाह्यला मिळाले.
याबाबतची माहिती अशी की, विधान भवनाच्या पहिल्या मजल्यावर विधानसभेचे सभागृह आहे. तसेच सभागृहाला लागूनच आमदारांसाठी लॉबी आहे. तसेच त्या लॉबी समोर काही मंत्र्यांची दालने आणि सचिवांचे दालन आहे. आणि आमदार, मंत्र्यांसाठी मुतारीची व्यवस्था आहे. मात्र आज कामकाज सुरु झाल्याबरोबर अधिवेशना निमित्त विधान भवनात आमदार, मंत्र्यांबरोबर, अधिकारी वर्ग, सर्वसामान्य नागरिकही विधान भवनात आलेले होते.
मात्र पहिल्या मजल्यावरून जाणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना पुढे कामासाठी जाताना अचानक मुतारीला पाहुन लवघी करण्याची आठवण झाली म्हणून किंवा नैसर्गिक विधीसाठी लॉबी समोरील मुतारीमध्ये जाण्यासाठी वळले असता तेथे मुतारीच्या सुरक्षेसाठी बसविलेल्या व्यक्तीकडून अधिकाऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना रोखण्याचे काम सुरु केले.
त्यावर संबधित सुरक्षा रक्षकास याबाबत विचारणा केली असता त्याने सांगितले की ही मुतारी फक्त आमदार आणि मंत्र्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तेथे तुमच्या सारख्य़ा सर्वसामान्य व्यक्तींना आणि अधिकाऱ्यांना आत जावून नैसर्गिक विधी उरकण्यास मनाई करण्यात आल्याचे सांगितले.
तसेच या सुरक्षा रक्षकास विचारले की, यासंदर्भात कोणी तुम्हाला आदेश दिले, तर त्या सुरक्षा रक्षकाने सांगितले की आमच्या साहेबाने आदेश दिले, आदेशानुसार काम करणे हे आमचे काम आहे. त्यामुळे तुम्ही या मुतारीत जाण्याऐवजी दुसऱ्या मुतारीचा वापर करा असे स्पष्ट उत्तर देत मुतारीत जाण्यास मज्जाव केला.
या संदर्भात विधानसभेचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही. मात्र ज्या सभागृहात जनतेच्या हितासंदर्भात चर्चा केली जाते. त्याच सभागृहाच्या समोर असलेल्या स्वच्छता गृहात लघवी करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकाना अटकाव केला जात असेल तर जनतेपासून आपण वेगळे आहोत हे दाखविण्याची नवी प्रथा भाजपा सरकारकडून सुरु झाली आहे का अशी चर्चा विधान भवनातील अधिकाऱ्यांमध्ये आणि अधिवेशनासाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरु झाली आहे.