बोधगया येथील महाबोधी महाविहार हे स्थळ बौद्ध समुदायासाठी अतिशय महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. १९४९ च्या बोधगया मंदिर कायदा अंतर्गत या ऐतिहासिक स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाच्या हातात नाही. मंदिर व्यवस्थापन समितीमधील नऊ सदस्यांपैकी पाच अन्य समाजाचे व केवळ चार बौद्ध समाजाचे असतात हे अन्यायकारक असून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाकडे सोपवावे आणि बोधगया मंदिर कायदा १९४९ रद्द करावा, अशी मागणी खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
महाबोधी महाविहारचा गंभीर मुद्दा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संसदेमध्ये उपस्थित करत त्या पुढे म्हणाल्या की, हा केवळ व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही तर बौद्ध समाजाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीशी संबंधित प्रश्न आहे. बौद्धांना महाबोधी महाविहाराचे पूर्ण अधिकार मिळाले पाहिजेत, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या धार्मिक परंपरा आणि विधींचे पालन मुक्त व स्वतंत्रपणे करता येईल. बौद्ध भिक्षू १२ फेब्रुवारीपासून या मागणीसाठी शांतीपूर्ण वातावरणात निदर्शने करत आहेत. परंतु बिहार सरकारच्या पोलिसांनी निदर्शकांना जबरदस्तीने काढून त्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर गधा आणली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, महाबोधी महाविहारचे व्यवस्थापनात बौद्ध समुदायाच्या हक्कांवर थेट हल्ला करण्यात आला आहे. याचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवून त्यांची न्याय्य मागणी लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजे अशी मागणीही केली.
बिहार राज्य के गया में स्थित ‘महाबोधि महाविहार’ बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है।
जहां भगवान गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था का केंद्र है।
लेकिन महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम-1949 की तहत इस… pic.twitter.com/qNEmYa3RR4
— Congress (@INCIndia) March 17, 2025
