मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. जाचक प्रक्रियेमुळे लाखो पात्र मतदारांची नावे वगळली जात आहेत. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आणि अनियमितता आहे, त्यात सुधारणा कराव्यात व एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली.या शिष्टमंडळात माजी मंत्री अस्लम शेख, नसीम खान, आमदार अमिन पटेल, आ. डॉ. ज्योती गायकवाड, चरणसिंग सप्रा, राजेश शर्मा, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, अखिलेश यादव, विरेंद्र चौधरी, ट्युलिप मेरिंडा, मंदार पवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
एसआयआर मोहिमेवर बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान नमुना क्रमांक ६, ७ आणि ८ संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) योग्य प्रकारे काम करत नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल अशा पद्धतीने काही बीएलए जाणीवपूर्वक ठराविक मतदारांची नावे वगळत आहेत. आम्ही या गैरप्रकाराचे काही पुरावे दिले, त्यावेळी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन चोकलिंगम यांनी दिले आहे. फॉर्म ६, ७ आणि ८ बद्दल नागरिकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, त्या दुरुस्त कराव्यात. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असून, पात्र नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत लोकशाही हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
वर्षा गायकवाड म्हणाले की, जे बीएलए सत्ताधारी पक्षाला फायदा व्हावा अशा पद्धतीने विशिष्ट मतदारांची नावे वगळत आहेत, त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करेल. निवडणूक आयोग एक नोटीफिकेशनही जारी करणार आहे, असे आश्वासन एस. चोकलिंगम यांनी दिले असल्याचे सांगितले.
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात २०२९ पर्यंत निवडणुका नसताना SIR प्रक्रिया पूर्ण करण्याची एवढी घाई का? SIR प्रक्रियेची मुदत वाढवून देण्यात यावी आणि आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून, त्याचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मतदार यादीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव सुरक्षित राहिले पाहिजे असेही म्हटले आहे.