विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट सोयाबीन बियाणांमुळे हजारो शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करूनही सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून, अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असल्याची माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देत या बियाणांच्या कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी या गंभीर प्रकरणाकडे सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले, अकोला जिल्ह्यातच २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली असून, बियाणे उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जर सरकारने तातडीने लक्ष घातले नाही, तर हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होतील. बोगस आणि निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही यावेळी केली.
दरम्यान, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अकोला आणि अमरावती परिसरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे मान्य केले. संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांची पाहणी करण्यात आली असून, बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांचे बियाणे विक्री परवाने रद्द करण्यात येण्याची घोषणाही यावेळी केली.
तर पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपोमध्ये ८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी सुमारे १.३० ते १.४५ वाजण्याच्या दरम्यान साठवून ठेवलेल्या कचऱ्याचा मोठा ढिगारा अचानक घसरून जवळील प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून २२ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती समोर आली असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, दुर्घटना घडली तेव्हा दुपारच्या जेवणाची वेळ असल्याने अनेक कर्मचारी प्रशासकीय इमारतीत उपस्थित होते. त्यामुळे जीवितहानीचे प्रमाण वाढल्याचे प्राथमिक माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. मोशी कचरा डेपो हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रमुख भाग आहे. शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण २०१७ मधील सुमारे ८३२ टनांवरून वाढून आता सुमारे १,५७९ टनांपर्यंत पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, या Waste-to-Energy प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि Antony Lara Renewable Energy Limited तसेच BVG Group यांच्यात करार करण्यात आला असून, प्रकल्प BOT तत्त्वावर चालवला जात आहे. या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून केली.