जानेवारी २०२३ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रे’दरम्यान, दाढी वाढवलेले राहुल गांधी सुवर्ण मंदिरात केशरी पगडी परिधान करून उपस्थित होते. काँग्रेस पक्ष अधूनमधून या दृश्याचा उल्लेख करत असतो, ज्यातून सर्व काही ठीक असल्याचे सूचित होते. गांधी कुटुंबाशी घट्ट जोडलेली ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ची घटना राहुल गांधींवर ओझे म्हणून नाही.
हे म्हणणे फारसे चुकीचेही नाही. जेव्हा राहुल गांधींनी खाजगीरीत्या सुवर्ण मंदिराला भेट दिली, तेव्हा त्यांनी स्वतःला या वारशापासून दूर ठेवले होते. त्यांनी तिथे ‘सेवा’ केली आणि परिसरात घुमणाऱ्या ‘गुरबानी’चा अनुभव घेतला. मात्र, सध्या भाजप त्यांना शीखविरोधी हिंसाचाराच्या (दंगलींच्या) मुद्द्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
देशात पुन्हा एकदा त्यांचे वडील राजीव गांधी यांचे ते प्रसिद्ध विधान चर्चेत आले आहे: “जेव्हा एखादे मोठे झाड पडते, तेव्हा जमीन हादरते.” ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतरच्या काही दिवसांत हजारो शिखांची हत्या करण्यात आली होती.
काँग्रेसने या आव्हानाला अत्यंत चतुराईने बगल दिली. त्यांनी आपल्या ‘इन्साफ रॅली’वर लक्ष केंद्रित केले, जिथे वक्त्यांनी ‘आप’ (AAP) सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, ज्या सरकारचा मुख्यमंत्री स्वतःच ‘नशेत’ असतो, ते सरकार अमली पदार्थांविरुद्ध काय लढाई लढणार? त्यांनी असाही दावा केला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा २०२९ चे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी तेव्हा अस्तित्वात नसतील. तरीही, त्या काळातील घटना पुन्हा समोर येणे हे गांधी कुटुंबाचे या सीमावर्ती राज्यासोबतचे तणावपूर्ण संबंध अधोरेखित करते.
देशातील सर्वात जुना प्रादेशिक पक्ष असलेल्या ‘शिरोमणी अकाली दला’चे इंदिरा गांधींसोबतचे संबंध अविश्वासाचे होते. याचे मूळ अकाली दलाच्या अधिक स्वायत्ततेच्या (संघराज्य अधिकारांच्या) मागणीत होते, ज्याकडे इंदिरा गांधींनी जातीय दृष्टिकोनातून पाहिले होते.
त्यामुळे, अकाली दलाने ‘आणीबाणी’ला (Emergency) तीव्र विरोध केला, यात नवल नाही. जुलै १९७५ ते १९७७ च्या सुरुवातीला आणीबाणी उठेपर्यंत, ‘लोकशाही वाचवा’ आंदोलनांतर्गत अकाली दलाच्या ४०,००० हून अधिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. अनेकांच्या मते, याच घटनेतून इंदिरा गांधींनी अकाली दलाला त्यांची जागा दाखवून देण्याचा निश्चय केला होता. तिच्या मुलाला वारशाने अविश्वास आणि त्याच वेळी परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता—दोन्ही गोष्टी मिळाल्या. जुलै १९८५ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अकाली नेते संत हरचंद सिंग लोंगोवाल यांच्यात झालेला शांतता करार आपल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरला असला, तरी त्यातून हे दिसून आले की दोन्ही बाजू राजकीय समझोत्याचा विचार करू शकतात.
त्यानंतर बराच काळ लोटला आहे. अनेक प्रश्न, जे सुटले असल्याचे मानले जात होते, ते आजही पंजाबमधील निवडणुकांच्या वेळी पुन्हा समोर येतात.
इतर विरोधी पक्षांसाठी १९८४ च्या घटना आणि न सुटलेले प्रश्न, या सर्वांचे खापर पंजाब काँग्रेसवर फोडणे सोपे आहे. मात्र, काँग्रेसने केवळ हे आरोप झटकून टाकले असे नाही, तर १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला—जेव्हा अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर पुन्हा लोकशाही प्रक्रिया सुरू झाली—तेव्हापासून आजवर त्यांनी एकदा-दोनदा नव्हे, तर तीनदा विजय मिळवला आहे.
१९९२ मधील त्यांचा विजय, जो दहशतवादाच्या सावलीत आणि अकाली दलाच्या बहिष्कारात झाला होता, त्याला लोकशाहीचा पूर्ण पाठिंबा म्हणता येणार नाही. परंतु, २००२ आणि २०१७ मध्ये काँग्रेसचा विजय झाला, त्याचे कारण असे नव्हे की पंजाबच्या जनतेला १९८४ च्या घटना विसरल्या होत्या. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली कारण पंजाबला अशा एका पक्षाची गरज होती, जो सामान्य स्थिती पुन्हा प्रस्थापित करू शकेल, केंद्राशी संवाद साधू शकेल आणि विखुरलेल्या राज्याचे व्यवस्थापन करू शकेल.
पारंपारिकदृष्ट्या, अकाली दल ग्रामीण भागात घट्ट पाय रोवून उभे होते, तर काँग्रेसने ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत आपले कार्यकर्ते टिकवून ठेवले. पंजाबमधील काँग्रेस युनिट हे कधीही केवळ गांधी कुटुंबाचे विस्तारक नव्हते. त्यांनी स्वतःचे नेते घडवले, ज्यांचे आपापल्या जाती, ग्रामीण आणि शहरी समुदायांमध्ये जाळे होते. म्हणूनच, पंजाबमधील या पक्षाला गमतीने ‘नेत्यांचा पक्ष’ (a party of leaders) असे म्हटले जाते.
यात नवल नाही की, संगरूर येथील ‘इन्साफ रॅली’मध्ये जेव्हा राहुल गांधींनी असा मुद्दा मांडला की, ‘आम आदमी पक्ष’ (AAP) किंवा भाजपची सरकारे केंद्रातून चालवली जातात, तशी काँग्रेसची सरकारे चालवली जात नाहीत, तेव्हा त्यांना उपस्थितांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
हा पक्ष अनेकदा आपल्या उमेदवारांच्या जोरावर जिंकला, केंद्रातील एखाद्या अति-प्रभावी नेत्याच्या बळावर नाही. विशेषतः इंदिरा गांधींच्या काळानंतर हे अधिक स्पष्ट झाले; त्या काळात नेत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा व्यक्तीची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली जात असे, ज्याचे मुख्यमंत्र्यांशी नेहमीच मतभेद असत.
केवळ संघटनात्मक रचनेवरून पंजाबच्या मतदान पद्धतीचे पूर्ण स्पष्टीकरण मिळत नाही. याचे उत्तर पंजाबच्या स्मृतींमध्ये दडलेले आहे.
पंजाबच्या लोकांमध्ये एक धारणा आहे, ज्याचा त्यांना अभिमानही वाटतो: ते कधीही काहीही विसरत नाहीत आणि कोणालाही माफ करत नाहीत. खूप काळापूर्वी, इंदिरा गांधींच्या मारेकऱ्यांपैकी एक असलेल्या बेअंत सिंगच्या भावाने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला अगदी सहजपणे सांगितले होते की, या कटाबद्दल त्याला काहीही सांगण्यात आले नव्हते. मात्र, ही हत्या होणार हे आधीच निश्चित होते, असेही त्याने नमूद केले. अनेकांनी त्याच्या या मताला दुजोरा दिला. हे एका अशा नैतिक विश्वाचे दर्शन घडवते, जिथे काही कृत्ये कधीही क्षम्य नसतात.
१९४० मध्ये लंडनमध्ये उधम सिंग यांनी मायकेल ओ’डवायरची केलेली हत्या याच दृष्टिकोनातून पाहिली जाते. संबंधित समाज अशा घटना कधीही विसरत नाही किंवा माफही करत नाही.
तरीही, पंजाबचे राजकारण केवळ याच नैतिक विश्वापुरते मर्यादित नाही. २००४ मध्ये, तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी भारत-पाकिस्तान पंजाब खेळांच्या निमित्ताने पाकिस्तान्यांसाठी सीमा खुली केली होती, तेव्हा लोकांमध्ये जे प्रेम दिसून आले, त्याचे स्पष्टीकरण कसे द्यायचे? चंदीगडमधील पंजाबी लोकांनी या पाहुण्यांचे आपल्या घरी स्वागत करण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या.
यातील बहुतेक लोक अशा कुटुंबांतून आले होते, ज्यांना फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानच्या पंजाबमधून केवळ अंगावरील कपड्यांनिशी विस्थापित व्हावे लागले होते. फाळणीच्या त्या रक्तरंजित आठवणी पाहता, त्यांच्या मनात सीमेपलीकडील लोकांविषयी तिरस्कार असायला हवा होता, असे कोणालाही वाटेल. परंतु, द्वेषापेक्षा जुन्या आठवणींमधील ओढ (नॉस्टॅल्जिया) अधिक प्रबळ ठरली. चित्रपट निर्माते इम्तियाज अली यांनी त्यांच्या ‘मैं वापस आऊंगा’ (Main Vaapas Aaunga) या चित्रपटासाठी फाळणीतून वाचलेल्या अनेक व्यक्तींशी संवाद साधला. त्यांना असे आढळले की, द्वेषापेक्षा प्रेमाच्या आठवणी जपून ठेवणेच अनेकांनी पसंत केले होते.
पंजाबला आठवणी आहेत. परंतु, त्यांची राजकीय स्मृती ही सरळ रेषेत चालणारी किंवा एकदा पूर्ण झाल्यावर कायमची बंद होणारी हिशोबाची वही नाही. जेव्हा सत्ता, अस्मिता आणि तक्रारींचा प्रश्न येतो, तेव्हा ही स्मृती पुन्हा जिवंत होते.
पंजाबमध्ये भाजप सत्तेत येऊ शकतो, या दाव्यामागील एक प्रमुख युक्तिवाद असा आहे: जर १९८४ च्या घटनांनंतरही शीख समुदायाने काँग्रेसला पुन्हा निवडून दिले असेल, तर शेतकरी आंदोलनाच्या आठवणी भाजपला सत्तेत येण्यापासून कशा रोखू शकतील? या युक्तिवादात असे गृहीत धरले जाते की, आठवणी ठराविक काळानंतर आपोआप पुसल्या जातात आणि सर्वांच्या बाबतीत त्या एकाच प्रकारे काम करतात.
परंतु, मानवी भावनांचे स्वरूप खूप वेगळे आणि गुंतागुंतीचे असते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे स्पष्टपणे दिसून आले. फरीदकोटजवळील एका ‘मंडी’मध्ये (बाजारपेठेत) काही ग्रामस्थांनी—ज्यांपैकी काहींनी मद्यपान केलेले होते—असे सांगितले की, ते सरबजित सिंग खालसा यांना मतदान करणार आहेत. सरबजित सिंग हे इंदिरा गांधींचे मारेकरी बेअंत सिंग यांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत. एका वृद्ध व्यक्तीने म्हटले, “आमच्या समुदायावर त्यांचे (बेअंत सिंग यांचे) कर्ज आहे,” आणि इतरांनीही त्याला संमती दर्शवली.
हे तेव्हा घडले, जेव्हा सरबजित सिंग यांनी या दरम्यानच्या काळात पाच निवडणुका लढवल्या होत्या आणि त्या सर्वांत त्यांचा पराभव झाला होता. मात्र, २०२४ मध्ये जेव्हा ‘पंथिक’ (शीख अस्मिता) ओळखीचा मुद्दा प्रबळ झाला, तेव्हा हा तुलनेने अपरिचित असलेला अपक्ष उमेदवार अनपेक्षितपणे विजयी झाला. त्यांनी ‘आप’चे उमेदवार आणि अभिनेते करमजीत अनमोल तसेच भाजपचे उमेदवार व गायक हंस राज हंस यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांचा पराभव केला.
अशा घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, पंजाबच्या राजकारणाला केवळ आकड्यांच्या गणितात मोजता येणार नाही. यावरून हेही दिसून येते की, अनेक दशकांपासून सुप्त अवस्थेत असलेल्या भावना अचानक पुन्हा कशा उफाळून येऊ शकतात.
या आठवड्यात काँग्रेसच्या रॅलीच्या आदल्या दिवशी, मानसा येथील आंदोलनादरम्यानही भावना तीव्र होत्या. दिवंगत कार्यकर्ते परविंदर सिंग झोटा यांचे वडील भीम सिंग यांनी म्हटले की, जर इंदिरा गांधींचे नातेवाईक आणि माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांचे कुटुंबीय त्यांच्या आंदोलनापासून दूर राहिले, तर बरे होईल. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच भीम सिंग यांनी अमित शाह यांचे आपल्या घरी स्वागत केले होते.
त्यांची ही सावध भूमिका गांधी कुटुंब आणि पंजाब यांच्यातील दीर्घकालीन गुंतागुंतीच्या संबंधांचे दर्शन घडवते. पंजाबमध्ये गांधी कुटुंब आजही एकाच वेळी उपस्थितही आहे आणि वादाच्या भोवऱ्यातही आहे; काहींसाठी ते दुःखाचे प्रतीक आहेत, तर काहींसाठी ते शांतता प्रस्थापित करणारे मध्यस्थ आहेत. शिवाय, ते अशा एका पक्षाचे नेते आहेत, ज्या पक्षाने वारंवार पंजाबच्या राजकारणात पुनरागमन केले आहे.