दिल्ली न्यायालयाचे न्या यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशोबी रोकडः राज्यसभेत पडसाद

“या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केले” हे निदर्शनास आणून ते पुढे म्हणाले: “भारतीय संसदेतून निघालेल्या, देशातील १६ राज्य विधानसभांच्या मंजुरीने पवित्र केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्याची स्थिती मला जाणून घ्यायची आहे ” अशी मागणी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम जप्त झाल्याच्या वृत्ताचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आणि त्यांना “काही निरीक्षणे नोंदवा आणि न्यायालयीन जबाबदारी वाढवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यासाठी सरकारला आवश्यक निर्देश द्या” अशी विनंती केल्यानंतर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना केली.

“जर एखाद्या राजकारण्यासोबत असे घडले तर तो लक्ष्य बनतो… नोकरशहा, उद्योगपती… तात्काळ, आणि म्हणूनच पारदर्शकता, जबाबदार आणि प्रभावी पद्धतशीर प्रतिसाद मिळेल याची मला खात्री आहे,” असेही धनखड पुढे म्हणाले.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी असेही सांगितले की ते सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर या विषयावर संरचित चर्चेसाठी योग्य एक यंत्रणा शोधतील.

जयराम रमेश यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत राज्यसभेच्या खासदारांनी नोटीस सादर केल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, ५५ विरोधी खासदारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्यावर “द्वेषपूर्ण भाषण” केल्याबद्दल महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी नोटीस दिली होती.

यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की, त्यांनी नोटीसवर स्वाक्षरी करणाऱ्या सदस्यांची पडताळणी करण्यासाठी “सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत”. त्यांची “चिंता” अशी आहे की, निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या ५५ ​​सदस्यांपैकी, “एका सदस्याची स्वाक्षरी दोन वेळा दिसून येते आणि संबंधित सदस्याने त्याची स्वाक्षरी नाकारली आहे.”

“आता मी या कायद्यात पडू इच्छित नाही जो उच्च पातळीच्या दोषीपणापर्यंत पोहोचू शकतो. जर संख्या ५० पेक्षा जास्त असेल तर मी त्यानुसार पुढे जाईन. म्हणून, बहुतेक सदस्यांनी सहकार्य केले आहे… माझ्या पातळीवर प्रक्रिया एका क्षणासाठीही विलंबित केली जाणार नाही,” असे यावेळी सांगितले.