सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे अपील, …खोडकरपणा

मागील काही वर्षापासून केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात महागाई, बेरोजगारी, इंधनाचे वाढते दर, धार्मिक-वाशिंक दंगे आदीबरोबर मणिपूरप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाच्या विरोधातही राजकिय आणि सामाजिक स्तरावर असंतोष वाढताना दिसत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावे एक मेसेज समाज माध्यमांवर वेगाने प्रसारित होत असून या मेसेजद्वारे लोकांना रस्त्यावर येऊन सरकारचा निषेध करण्यास सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट बनावट असल्याचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं आहे.

या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की आम्ही (सर्वोच्च न्यायालय – सरन्यायाधीश) आमच्या बाजूने भारताचं संविधान, भारताची लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु, यामध्ये तुमचं (लोकांचं) सहकार्य खूप महत्वाचं आहे. सर्व जनतेने संघटित होऊन रस्त्यावर उतरून सरकारला त्यांच्या हक्कांबाबत प्रश्न विचारावा लागेल. तसेच या मेसेजमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, हे हुकूमशाही सरकार तुम्हाला (जनतेला) घाबरवेल, धमक्या देईल, पण तुम्ही घाबरण्याची गरज नाही, तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास कायम ठेवा आणि सरकारला तुमचा हिशेब मागा, मी (सरन्यायाधीश) तुमच्या पाठीशी आहे. ही पोस्ट चुकीच्या हेतूने पसरवली जात असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. इंडियन डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद (भारतीय लोकशाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विजय असो) अशा मथळ्यासह हो पोस्ट व्हायरल केली जात आहे.

ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनसंपर्क कार्यालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक (प्रेस नोट) जारी करत या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आमच्या (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) निदर्शनास आलं आहे की एक सोशल मीडिया पोस्ट सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात सरकारविरोधात जनतेनं रस्त्यावर उतरावं, असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केलं असल्याचं सांगितलं आहे.

यासाठी एक फाईल फोटोदखील वापरण्यात आला आहे. तसेच यात भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा फोटो वापरून त्यांच्या नावाने हा कोट (वक्तव्य) प्रसारित केलं जात आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट बनावट आहे. यामागे चुकीचा उद्देश असून खोडकरपणाने कुणीतरी हे केलं आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अशी कोणतीही पोस्ट शेअर केलेली नाही, किंवा असं वक्तव्य कुठेही केलेलं नाही, याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आलं.