केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या ग्रीनफिल्ड़ महामार्गाला मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने सहा पदरी, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. ४,५००.६२ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (पागोट) ते महाराष्ट्रातील चौक यांना जोडेल आणि बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) मोड अंतर्गत विकसित केला जाईल.

नवीन महामार्गाचे उद्दिष्ट पंतप्रधान गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनशी सुसंगत असलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा केंद्रांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आहे. जेएनपीए बंदर आणि आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (२०२५ मध्ये उघडणार) येथे वाढती कंटेनर वाहतूक आणि नवीन मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (२०२५ मध्ये उघडणार) यामुळे, रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सध्या, जेएनपीए बंदरातून एनएच-४८ आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेकडे जाणाऱ्या वाहनांना पळस्पे फाटा, डी-पॉइंट, कळंबोली जंक्शन आणि पनवेल येथे अडथळे असल्याने २-३ तास ​​लागतात. या भागातील वाहतूक दररोज अंदाजे १.८ लाख प्रवासी कार युनिट्स (पीसीयू) पर्यंत पोहोचते. नवीन कॉरिडॉर थेट आणि कार्यक्षम प्रवेश प्रदान करेल, प्रवासाचा वेळ कमी करेल आणि गर्दी कमी करेल.

धोरणात्मक कनेक्टिव्हिटी: महामार्ग पागोटे गावातील जेएनपीए बंदर (एनएच-३४८) एनएच-४८ शी जोडेल, एनएच-६६ (मुंबई-गोवा) आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे सारख्या प्रमुख मार्गांना जोडेल.

बोगद्याची पायाभूत सुविधा: सह्याद्री पर्वतरांगांमधून जाणारे दोन बोगदे व्यावसायिक वाहनांना, विशेषतः मोठ्या कंटेनर ट्रकला डोंगराळ घाटांमधून जाण्यास अनुमती देतील, ज्यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल.

सुधारित मालवाहतूक वाहतूक: महामार्ग लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वाढवेल, विलंब आणि वाहतूक खर्च कमी करेल.

एकदा पूर्ण झाल्यावर, सहा-लेन कॉरिडॉर व्यापार मार्ग मजबूत करून आणि अखंड मालवाहतूक सुलभ करून आर्थिक वाढीला चालना देईल.