काँग्रेसने रविवारी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर एक निवेदन जारी केले आणि म्हटले की हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा संविधानावर “आणखी एक हल्ला” असल्याचा आरोप केला. २७ फेब्रुवारी रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेच्या संयुक्त समितीने प्रस्तावित केलेल्या सर्व १४ बदलांसह सुधारित वक्फ विधेयकाला मंजुरी दिली.
काँग्रेस खासदार आणि संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांनी रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, हे विधेयक “भाजपाच्या रणनीतीचा आणि आपल्या अद्वितीय बहुधार्मिक समाजातील शतकानुशतके जुन्या सामाजिक सौहार्दाच्या बंधनांना नुकसान पोहोचवण्याच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.”
निवेदनात जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक “खोटा प्रचार पसरवून आणि पूर्वग्रह निर्माण करून अल्पसंख्याक समुदायांना राक्षसी बनवण्याचा” आणि “धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संरक्षणाची हमी देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींना कमकुवत करण्याचा” प्रयत्न आहे.
जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, “(हा एक प्रयत्न आहे) निवडणुकीच्या फायद्यासाठी आपल्या समाजाला कायमचे ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्यासाठी अल्पसंख्याक समुदायांच्या परंपरा आणि संस्थांना बदनाम करण्याचा,” आरोपही यावेळी केला.
विधेयक “दोषपूर्ण” असल्याचा दावा करण्यासाठी पाच कारणे त्यात नमूद केली आहेत.
पुढे जयराम रमेश यांनी असेही सांगितले की, “वक्फचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मागील कायद्यांद्वारे तयार केलेल्या सर्व संस्था (राष्ट्रीय परिषद, राज्य मंडळे आणि न्यायाधिकरण) सक्रियपणे त्यांची प्रतिष्ठा, रचना आणि अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जेणेकरून समुदायाला त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक परंपरा आणि व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार जाणूनबुजून हिरावून घेतला जाऊ शकेल,” अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
त्यात म्हटले आहे की, “वक्फच्या उद्देशाने त्यांची जमीन कोण दान करू शकते हे ठरवण्यासाठी जाणूनबुजून अस्पष्टता आणण्यात आली आहे. ज्यामुळे वक्फची व्याख्याच बदलली आहे.”
“देशाच्या न्यायव्यवस्थेने दीर्घकाळ, सतत आणि अखंडित रूढीगत वापराच्या आधारावर विकसित केलेली वक्फ-बाय-युजर संकल्पना रद्द केली जात आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, वक्फच्या प्रशासनाला कमकुवत करण्यासाठी “कोणत्याही कारणाशिवाय” विद्यमान कायद्यातील तरतुदी काढून टाकल्या जात आहेत.
The Waqf (Amendment) Bill, 2024 is an assault on the Constitution of India by the Modi govt.
Here's a statement by Congress General Secretary-Communication Shri @Jairam_Ramesh 👇 pic.twitter.com/HfKVb82063
— Congress (@INCIndia) March 23, 2025
“वक्फ जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आता कायद्यात वाढीव संरक्षण आणले जात आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात म्हटले आहे की वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद तसेच त्यांच्या नोंदणीशी संबंधित बाबींवर जिल्हाधिकारी आणि इतर नियुक्त राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना “दूरगामी अधिकार” देण्यात आले आहेत.
“अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणाच्याही तक्रारीवरून किंवा वक्फ मालमत्तेला सरकारी मालमत्ता असल्याचा केवळ आरोप करून राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांना आता कोणत्याही वक्फची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार असतील,” असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
निवेदनात असाही आरोप करण्यात आला आहे की ४२८ पानांचा अहवाल संसदेच्या संयुक्त समितीने “कलम-दर-कलम सविस्तर चर्चा न करता” “अक्षरशः बुलडोझ” केला. “अशा प्रकारे ते सर्व संसदीय पद्धतींचे उल्लंघन करते… सर्वात मूलभूतपणे, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४, हे भारतीय संविधानावरच हल्ला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.