काँग्रेसने रविवारी आरोप केला की, सरकारला जात जनगणना ‘थंड’ ठेवायची आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाची ‘दिशाभूल’ करण्याच्या अजेंड्याने महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करू इच्छितात.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी दावा केला की, ‘जात जनगणनेचे निकाल काही वर्षांसाठी उपलब्ध होणार नाहीत’ या कारणास्तव मोदी सरकार कलम ३३४-अ मध्ये दुरुस्ती करू इच्छिते, परंतु बिहार आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत व्यापक जात सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे, या वस्तुस्थितीकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.
कलम ३३४-अ मध्ये अशी तरतूद आहे की जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेनंतर महिलांसाठी जागांचे आरक्षण लागू होईल. तथापि, सरकारने महिलांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणनेच्या प्रक्रियेपासून वेगळी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये जात गणनेचा समावेश असेल, जेणेकरून ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करता येईल.
“हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकारला जात जनगणना थंड बस्त्यात टाकायची आहे,” असा दावा जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’ वाहिनीवर केला आणि याला “लपलेला अजेंडा” म्हटले.
काँग्रेसच्या या आरोपांवर सरकारकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.
जयराम रमेश म्हणाले की, सरकार जात प्रकरणाच्या विरोधात होते आणि त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने म्हटले होते की, जनगणनेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वगळता इतर जातींची लोकसंख्या न मोजण्याचा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या घेतला आहे.
जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, “२१ सप्टेंबर २०२१ रोजी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, जात जनगणना न करण्याचा जाणीवपूर्वक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे,” असे म्हणाले.
जयराम रमेश म्हणाले की, “२८ एप्रिल २०२४ रोजी एका दूरदर्शन मुलाखतीत पंतप्रधानांनी जात जनगणनेचे समर्थन केल्याबद्दल काँग्रेसवर शहरी नक्षलवादी मानसिकता असल्याचा आरोप केला,” .
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, ३० एप्रिल, २०२५ रोजी, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या धक्क्यातून देश सावरत असतानाच, मोदी सरकारने अचानक घोषणा केली की आगामी जनगणनेचा भाग म्हणून जात जनगणना घेतली जाईल, असे सांगितले.
जयराम रमेश यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ३० मार्च, २०२६ रोजी झालेल्या एका मोठ्या प्रमाणावर गाजलेल्या पत्रकार परिषदेत, रजिस्ट्रार-जनरल आणि जनगणना आयुक्तांनी सांगितले होते की, संपूर्ण जनगणना डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने, सध्या सुरू असलेल्या २०२७ च्या जनगणनेचे बहुतांश निकाल २०२७ मध्येच उपलब्ध होतील.
“परंतु आता मोदी सरकारला कलम ३३४-अ मध्ये दुरुस्ती करून असे म्हणायचे आहे की जात जनगणनेचे निकाल काही वर्षांसाठी उपलब्ध होणार नाहीत – आणि हे करताना ते या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहेत की बिहार आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत व्यापक जात सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नेहमीप्रमाणेच देशाची “दिशाभूल” करत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करत आहेत, असे रमेश म्हणाले.
“सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने एकमताने मंजूर केलेल्या कायद्यात आता त्यांना दुरुस्ती करायची आहे. जात जनगणना होऊ न देणे हाच यामागील छुपा अजेंडा आहे,” असे काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणाले.
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त, मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी ३० मार्च रोजी पत्रकार परिषदेत लोकांना जनगणना गणकांना अचूक माहिती देण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, वैयक्तिक माहिती गोपनीय राहील आणि तिचा पुरावा म्हणून किंवा कोणत्याही योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ मिळवण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, असे ठामपणे सांगितले होते.
यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है।
20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि “भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य जातियों की… pic.twitter.com/TUxFD0xMUM
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 12, 2026
जनगणनेत जातीचा समावेश करण्याबाबत आणि लोक अचूक माहिती देणार नाहीत या भीतीबद्दल विचारले असता, नारायण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीशी संबंधित माहिती दुसऱ्या टप्प्यात गोळा केली जाईल आणि सखोल चर्चेनंतर प्रश्न ठरवले जातील.
“पूर्वी माहिती प्रत्यक्ष कागदावर गोळा केली जात होती, ज्याचे डिजिटायझेशन होण्यास बराच वेळ लागला. आम्ही सुरुवातीपासूनच डिजिटल माहिती गोळा करण्यास सुरुवात करू, त्यामुळे आम्ही ती खूप लवकर प्रसिद्ध करू शकू. २०२७ मध्ये अनेक माहिती संच प्रसिद्ध केले जातील,” असे नारायण म्हणाले होते.
संसदेचे तीन दिवसीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी काँग्रेसने सरकारवर हा हल्ला चढवला आहे. या अधिवेशनात सरकार २०२९ च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१६ पर्यंत वाढवण्यासाठी विधेयके आणणार आहे, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
काँग्रेसने मोदी सरकारवर महिला आरक्षण कायद्याच्या नावाखाली राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे आणि असा दावा केला आहे की, या कायद्याशी संबंधित प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया “घटनाबाह्य” असून त्याचे “गंभीर परिणाम” होऊ शकतात, ज्यावर सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सखोल विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे.
काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या ‘विशेष अधिवेशना’वर चर्चा करण्यासाठी आणि संयुक्त रणनीती तयार करण्यासाठी, बहुधा १५ एप्रिल रोजी सर्व विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावतील.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे की, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि इतर बाबींच्या तपशिलाशिवाय महिला आरक्षण कायद्यावर कोणतीही उपयुक्त चर्चा करणे ‘अशक्य’ आहे, आणि २९ एप्रिल रोजी राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, राज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याने, सरकार ‘राजकीय फायद्यासाठी’ महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची घाई करत आहे, या समजुतीला बळकटी मिळते.