दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या काँग्रेसच्या आंदोलनादरम्यान महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची छेडछाड करण्यात आली आणि त्या जखमी झाल्या, असा आरोप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
“कृपया दोन दिवसांपूर्वीचे दृश्य (व्हिज्युअल्स) पहा. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची छेडछाड झाली आहे आणि त्या जखमी झाल्या आहेत,” असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांचा शाब्दिक अपमानही करण्यात आला, तरीही त्यांनी जबाबदारीने वागणूक दिली; तसेच या आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नसल्याने ते बेकायदेशीर होते, असेही त्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या खासदारांनी ‘मतचोरी’च्या आरोपांविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीसाठी जंतरमंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना अडवले होते; त्या घटनेच्या दोन दिवसांनंतर मेहता यांनी हे मुद्दे मांडले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) १० ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या एका वेगळ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत लादण्यात आलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना मेहता यांनी हे भाष्य केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा समतोल इतर नागरिकांच्या मुक्तपणे फिरण्याच्या आणि अत्यावश्यक सुविधा मिळवण्याच्या अधिकारांशी राखला गेला पाहिजे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोव्हर यांनी निर्बंधांच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी मेट्रो स्थानके बंद करणे, गाड्या रद्द करणे, दिल्लीच्या सीमांवर तपासणी आणि हॉटेल्सना नवीन बुकिंग न स्वीकारण्याच्या कथित सूचना यांसारख्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले.
सरकारची बाजू मांडताना मेहता यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे उपाय आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांचे समर्थन केले.
“आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार आणि मूलभूत सुविधा मिळवण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणे गरजेचे आहे,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी नोंदवले. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांची कारवाई प्रमाणाबाहेर वाटत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, वाहतुकीवरील निर्बंधांचा फटका केवळ आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनाच नाही, तर लाखो प्रवाशांनाही बसेल.
निर्बंधांची व्याप्ती आणि कायदेशीर वैधता तपासण्यासाठी खंडपीठाने पोलिसांचा मूळ आदेश मागवला. तसेच, हॉटेल्स आणि ‘पेइंग गेस्ट’ निवासस्थानांना पोलिसांनी भेटी दिल्याबाबतचे आरोप अधिकृतपणे रेकॉर्डवर (नोंदीत) घेतले आहेत का, अशी विचारणाही मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. ग्रोव्हर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘सीजेपी’ (CJP) आंदोलनासाठी परवानगी मागणारे दोन अर्ज फेटाळण्यात आले होते. त्यांनी नमूद केले की, आयोजकांनी या आंदोलनाची घोषणा बऱ्याच आधी केली होती आणि त्यासाठी एका विशिष्ट जागेची मागणी केली होती.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने संकेत दिले की, सहभागींची संख्या मर्यादित ठेवून आणि आंदोलक शस्त्रधारी नसतील याची खात्री करून या आंदोलनाचे नियमन केले जाऊ शकते. तसेच, महामार्ग रोखले जाऊ शकत नाहीत, हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बुधवारी झालेल्या आंदोलनानंतर, भाजपने आरोप केला की अशोक रोडवरील चकमकीदरम्यान गांधी यांनी एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला ढकलण्याचा आणि अयोग्यरित्या स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक महिलांना ‘धरणे’ आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटवण्याचा प्रयत्न पोलीस करत असताना ही घटना घडली.
भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी ‘एक्स’ (X) वर एक व्हिडिओ क्लिप शेअर केली आणि गांधी यांनी त्या अधिकाऱ्याला ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी गांधी यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. या आरोपांवर काँग्रेसकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.
पोलिसांनी गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या इतर अनेक नेत्यांच्या बसेसना जंतरमंतरच्या दिशेने जाण्यापासून रोखले आणि त्यानंतर त्यांना बळजबरीने हटवून ताब्यात घेतले.
हे आंदोलन आदल्या दिवशी झालेल्या आठ तासांच्या धरणे आंदोलनानंतर करण्यात आले होते; त्या धरणे आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्याची मागणी केली होती.