बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकेवरील सुनावणीला विलंब केला जात असल्यावरून सरकारला खडेबोल सुनावले.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणी सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे, याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी केली. मात्र, याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी सरकारकडून देण्यात आलेल्या कारणाबाबत न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आता या टप्प्यावर सरकारला या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करायची आहे?, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आणि सरकारच्या या भूमिकेची गांभीर्याने दखल घेऊ शकतो. परंतु, आमची नाराजी मुख्य सरकारी वकिलांपर्यंत पोहोचवावी, असेही बजावले. त्यावर, अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी गैरसोयीबाबत दिलगिरी व्यक्त केली व न्यायालयाने आपल्या सोयीनुसार प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. परंतु, त्याने आता काहीही फरक पडणार नाही. त्यामुळे, विशेष सरकारी वकील कधीपर्यंत नियुक्त केले जातील ते सांगण्याचे न्यायालयाने बजावले. त्याबाबत काहीच माहीत नसल्याच्या अतिरिक्त सरकारी वकिलांच्या वक्तव्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, व्यावसायिक संजय पुनामिया यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावा करून पांडे यांनी खंडणीचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. पुनमिया हे सराईत तक्रारकर्ते असून त्यांच्याविरोधातही अनेक गुन्हे दाखल आहेत, असा दावा करून पांडे यांच्यातर्फे पुनामिया यांच्या विश्वासार्हतेवर याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.