मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शहरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून सकारात्मक उपाययोजना केल्या जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
कॉस्मोपॉलिटनच्या खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत न्यायमूर्ती स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते.
“हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस अतिशय गंभीर होत आहे…,” असल्याचे मत न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सुरुवातीलाच व्यक्त करत पुढे म्हणाले की, शहराला वायू प्रदूषणाच्या गंभीर समस्या भेडसावत आहेत आणि न्यायालये काही आदेश देतात तेव्हाच अधिकारी काम करतात.
खंडपीठाने निदर्शनास आणले की प्रदूषण सामान्यत: दिवाळीच्या मोसमापासून सुरू होते आणि त्यानंतर शहरभर सुरू असलेली बांधकामे, वाहतूक कोंडी इत्यादीसारख्या इतर समस्यांमुळे हवेत आणखी प्रदुषणात वाढ होते.
“मॅडम, ही गंभीर बाब आहे की अनियंत्रित रहदारीचा थेट वायू प्रदूषणावर परिणाम होत आहे. हजारो गाड्यांमधून धूर निघत आहे आणि सध्याच्या प्रदूषणात भर पडली आहे… वाहतुकीमुळे प्रदूषण होणार नाही यासाठी वाहतूक विभागाने नागरी संस्थेच्या सहकार्याने काम केले पाहिजे.. .हे सर्व पूल आणि किनारी रस्ते वगैरे असूनही… वाहतुकीची समस्या तशीच आहे,” न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांना सांगितले. दरम्यान सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांना खंडपीठाच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देता आली नाहीत.
पुढे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे (WEH) वरील वाहतूक कोंडीचे उदाहरण दिले आणि वांद्रे येथील नागरिकाला बोरिवलीला जाण्यासाठी किमान २ तासांपेक्षा जास्त वेळ कसा द्यावा लागतो हे स्पष्ट केले.
“तसेच, वांद्रे ते विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान १ तास लागतो…. याचा अर्थ वाहतुकीचे योग्य व्यवस्थापन नाही… आणि ही सर्व वाहतूक प्रदूषणात भर घालण्याशिवाय दुसरे काहीच नाही… WEH वर मेट्रोचे काम सुरू आहे. ….या सर्व बहुविध एजन्सी लोकांना जबाबदार नसून ते अधिकारी आहेत,” असेही यावेळी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
विशेषत: मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांबद्दल बोलताना खंडपीठाने सांगितले की, तेथील हवेची गुणवत्ता ‘सर्वात गंभीर’ आहे आणि दृश्यमानता खूपच कमी आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे निदर्शनास आणून दिले की, राज्य मुंबईतील सर्व प्रवेश नाक्यांवरील कारसाठीचे सर्व टोल बंद करून आपली पाठ थोपटत असले तरी, रस्त्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी त्याचा कोणताही फायदा झालेला नाही. गाड्यांसाठी टोल फ्री करूनही, तुमच्याकडे गाड्यांसाठी सर्व अडथळे आहेत. तुम्ही तेथून टोलनाके हटवावेत जेणेकरुन गाड्या वेगाने जाऊ शकतील… टोल फक्त अवजड वाहनांसाठीच असावा बाकी इतर वाहनांना जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे.. अडथळ्यांमुळे वाहतुकीत भर पडत आहे… टोल हटवल्याने काही फरक पडलेला नाही… तरीही ठप्प आहेत… कार्बन उत्सर्जनामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे…” असे निरिक्षणही नोंदवत न्यायमुर्ती कुलकर्णी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली
त्यामुळे न्यायमूर्तींनी परिवहन आयुक्त आणि वाहतूक आयुक्तांना स्वतः रस्त्यावर जाऊन परिस्थिती तपासण्याची सूचना केली. कारण बहुतांश काम हवालदारांवरच टाकण्यात आले आहे.
पुढे, खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (बीएमसी) प्रतिनिधित्व करणारे वकील जोएल कार्लोस यांना ‘स्प्रिंकलर’ योग्यरित्या आणि कार्यक्षमतेने काम करत आहेत, विशेषत: घनतेने प्रदूषित असलेल्या भागात याची खात्री करण्याची सूचनाही यावेळी केली.
“उद्योगांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) काटेकोरपणे दखल घेतली असेल… बांधकामाच्या कामामुळे होणाऱ्या धुळीवर लक्ष द्यायला हवे… वाहतूक प्रदूषणाची काळजी वाहतूक विभागाने घ्यावी… काहीतरी करण्याची इच्छा आहे, असे काम करत रहावे असे मतही खंडपीठाने अधोरेखित केले.
कार्लोस यांनी हे सादर करण्याचा प्रयत्न केला की कोस्टल रोडचा काही भाग वांद्र्याच्या दिशेने फॉग एन्ड येथे अजूनही सुरू आहे आणि त्यामुळे वाहतूक बोरिवलीपर्यंत जॅम होत असल्याचा सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु खंडपीठाने सांगितले की, भविष्यात काय होईल हे जाणून घ्यायचे नाही.
पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, “किती मुले, वृद्ध नागरिक त्रस्त आहेत? भविष्यात काय होईल यावर आम्ही नाही… ही आणीबाणीची परिस्थिती आहे… मरीन ड्राईव्हपासून, आम्हाला पलीकडे इमारती दिसत नाहीत… आम्ही वाऱ्यासाठी सर्वशक्तिमानावर विसंबून राहू शकत नाही…” असे मतही यावेळी व्यक्त केले.
त्यानंतर पुढील सुनावणी ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सुट्टीनंतर उच्च न्यायालय पुन्हा सुरू होईपर्यंत ढकलली.