पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एक लाख रूपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या दोघांनी ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात अंडरट्रायल म्हणून घालवला असल्याने या दोघांना जामीन मंजूर केला.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, २०१८ पासून तुरुंगात आहेत, या खटल्यातील आरोप देखील निश्चित करणे बाकी आहे. फिर्यादी पक्षाने ३०० हून अधिक साक्षीदारांचा हवाला दिला आहे आणि त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असे खंडपीठाने जामीन मंजूर करताना नमूद करत विल्सन रोना आणि सुधीर ढवळे दोघांना जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्तींनी या तथ्यांचा विचार करण्यापूर्वी अभियोजन पक्षाला हे स्पष्ट केले की जर या प्रकरणाची योग्यतेनुसार सुनावणी झाली तर ते काही निरिक्षण करतील. तथापि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांनी विशेष अभियोक्ता संदेश पाटील आणि अधिवक्ता चिंतन शहा यांच्या सहाय्याने खंडपीठाला कोणतीही निरीक्षणे न ठेवण्याची विनंती केली.
त्यामुळे न्यायमूर्तींनी भारत संघ विरुद्ध के ए नजीब प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आणि त्यांना जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांचा जामीन मंजूर करताना पुराव्याशी छेडछाड न करणे, विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबई न सोडणे, पासपोर्ट आत्मसमर्पण करणे आणि फिर्यादीला मोबाईल क्रमांक देणे आणि मार्किंग करणे यासारख्या नेहमीच्या अटींसह खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला आहे. मुंबईतील एनआयए NIA मुख्यालयात दर सोमवारी हजेरी लावण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
सविस्तर ऑर्डर अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
उल्लेखनीय म्हणजे, भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या १६ अधिकार कार्यकर्ते आणि विवेकवाद्यांमध्ये विल्सन आणि ढवळे यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.