न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जे त्यांच्या घरी जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर चर्चेत आले आहेत, त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलचा अहवाल रद्द करावा अशी याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश वर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये रोख रक्कम चोरी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या इनहाऊस चौकशी पॅनलच्या निष्कर्षांना आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेत पॅनलचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मजबूत अनुमानात्मक पुरावे आढळले होते आणि त्यानंतर भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केलेल्या महाभियोगाच्या शिफारशीलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
न्यायाधीश वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की चौकशी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असा आरोप करत की त्यांना निष्पक्ष सुनावणी आणि साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची संधी नाकारण्यात आली.
“चौकशी समितीने चुकीने पुराव्याचा भार त्यांच्यावर टाकला, समितीने काल्पनिक गोष्ट खरी असल्याचे गृहीत धरले होते हे सत्य खोटे ठरवण्याची आवश्यकता होती,” असे त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
१४ मार्च रोजी आगीनंतर त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी रोख रकमेचा मोठा साठा सापडला, ज्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली.
दरम्यान, लोकसभेत न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये १५२ खासदारांनी सभापती ओम बिर्ला यांना सादर केलेल्या याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे. काँग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस आणि सीपीएम यासारख्या पक्षांच्या खासदारांनी पाठिंबा दिलेला हा प्रस्ताव रोख रकमेच्या वादाशी आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित आहे.
राज्यसभेतही, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना सोमवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या राजीनाम्याच्या काही तास आधी ५० हून अधिक राज्यसभेच्या खासदारांनी स्वाक्षरी करून त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.