ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
याचिकाकर्ते स्क्वॅश कोह अमितोज इंदर सिंग यांच्यावर एप्रिल २०१८ मध्ये एका वाहन चालकाने हल्ला केला होता. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊ मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त विचारणा केला आणि राज्य आणि केंद्र सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावल्या. तसेच याआधीही मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ९६ अंतर्गत मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याचे आणि कलम ९३ (१) नुसार परवाने देण्याचे करणे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची आठवण करून त्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट कऱण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकाला दिले.
काय आहे याचिकेत मागणी
मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ नुसार, ‘एग्रीगेटर’ हे वाहतुकीच्या उद्देशाने प्रवाशांना वाहन चालकाशी संपर्क साधण्यासाठी डिजिटल मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावतात. भारतातील आघाडीच्या ट्रान्सपोर्ट एग्रीगेटर्समध्ये ओला आणि उबेरसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अशा कॅब सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दल या जनहित याचिकेतून चिंता आणि प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारने मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०२९ च्या अनुषंगाने मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने मोटार व्हेईकल एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असली तरी, राज्यात ओला-उबरमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता अजूनही राज्यात धोक्यात असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
तसेच कॅब एग्रीगेटर त्यांच्या संबंधित ब्रँड अंतर्गत टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकाविरोधात वैयक्तिक गुन्ह्यासाठी जबाबदार असतील, असा कोणताही कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नसल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. दुसरीकडे, या कॅब एग्रीगेटरअतंर्गत वाहन चालकाची पार्श्वभूमी तपासणी, वाहनांमध्ये ३६०-डिग्री सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, इ. सेवा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अनिवार्य असूनही या यंत्रणांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.