आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले.
तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, निंमवैद्यकीय आणि इतरेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा तपशीलही उच्च न्यायालयाने सरकारला सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्या देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शनिवारी सरकारला दिले. तसेच हा सर्व तपशील जिल्हानिहाय असावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मागील वर्षी नांदेड व छ्त्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्युसत्राची उच्च न्यायलयाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर, शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि आरोग्य क्षेत्रातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदीतील किती निधी सरकारकडून वापरला जात नसल्याचा मुद्दा या प्रकरणातील हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.
यावेळी उच्च न्यायालयाने, राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असूनही रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय, गैर-वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेची समस्या भेडसावत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती निधी मंजूर करण्यात आला होता. तसेच, त्यातील, किती निधीचे वापट झाले आणि किती निधी खर्च करण्यात आला व आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित किती रिक्त पदे भरली गेली, किती अद्याप रिक्त आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सरकारी वकिलांना देताना आम्हाला सद्यस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे, सद्यस्थितीची माहिती देणारा तपशील सादर करण्याचे आदेशही यावेळी दिले.