म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली.
उच्च न्यायालयाने पुढे विचारणा केली की, टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास बंदी आहे का ? असा प्रश्न न्या. रेवती मोहिते- डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केला. तेव्हा, अशी कोणतीही बंदी नाही, परंतु, मिरवणुकीस परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न विशिष्ट भागात मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांना नेहमी मार्ग बदलण्यास पोलीस सांगू शकले असते, असे न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. पोलीस मार्ग ठरवू शकतात. तथापि, कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु, मिरवणूक काढण्यास परवानगी नाकारता येणार नाही. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांची भेट घेण्याचे आणि कोणत्या पर्यायी मार्ग ठरवण्याचेही आदेश दिले.
टिपू सुल्तानसह स्वातंत्र्यसैनिक मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या जयंती आणि संविधान दिनानिमित्त रॅली काढण्याची परवानगी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नाकारली. त्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष फैय्याज शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, मिरवणूक काढण्यास परवानगी देण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. परंतु, अशा मिरवणुका काढल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे, सार्वजनिक ठिकाणी मिरवणूक काढण्यास नकार देताना हा उत्सव खासगी ठिकाणी साजरा करावा, असे पोलिसांनी आपल्याला सांगितल्याचा याचिकाकर्त्यानी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता.