सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजाशी संबंधित वादाच्या सर्व पैलूंची ते तपासणी करतील. यामध्ये निवडणूक नामावलीच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेबाबत घेतलेले निर्णय एकमताने घेतले गेले नव्हते, अशा आरोपांचाही समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवताना सरन्यायाधीश (CJI) सुर्यकांत म्हणाले, “आम्हाला सर्व काही माहित आहे. आम्ही याची तपासणी करू.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे, जेणेकरून याचिकाकर्ते निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करू शकतील. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की, हे निर्णय “एकमताने” घेण्यात आले होते.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी खंडपीठाला विनंती केली की, फाईलवरील नोंदी (file notings) आणि निवडणूक आयोगाचे अंतर्गत दळणवळण (internal communications) सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत. सिंघवी यांच्या मते, निर्णय एकमताने घेतले गेले होते की नाही, हे ठरवण्यासाठी हे दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे.
सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला, “हा संपूर्ण मुद्दा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, सल्लामसलत आणि निर्णय एकमताने घेतला गेला होता की नाही, यावर अवलंबून आहे.”
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रानेच याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये फेरफार केली आहे आणि एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून असा दावा केला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने याला मंजुरी दिली होती.
याला विरोध करत, निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी या आरोपांना केवळ “शब्दच्छल” (rhetoric) असे संबोधले.
सोमवारी दाखल केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्रात, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांनी म्हटले आहे की, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) आयोजित करण्याचे आदेश देताना त्यांनी “एकमताने” निर्णय घेतले होते.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये २३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच संदर्भात हे संयुक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यांनी नमूद केले की, २४ जून २०२५ रोजीच्या आदेशापासून सुरू होणारे आणि त्यानंतर २७ ऑक्टोबर २०२५ व १४ मे २०२६ रोजी इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ (SIR) आयोजित करण्याबाबत जारी केलेले तीन आदेश, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सर्वसंमतीने घेतलेल्या निर्णयानुसार काढण्यात आले आहेत. हे आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ चे पालन करून, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३’ च्या कलम १८ अन्वये जारी करण्यात आले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी — म्हणजेच दोन निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त — सर्वसंमतीने मंजुरी दिली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) असा दावाही फेटाळून लावला की, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजीच्या ‘एसआयआर’ (SIR) आदेशांद्वारे ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) मधील ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये बदल करण्यात आला आहे; आयोगाने या दाव्याला “दिशाभूल करणारे” म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, केवळ ‘फॉर्म ६’ सोबत जोडलेल्या ‘अतिरिक्त घोषणापत्रात’ (Additional Declaration) बदल करण्यात आला असून, तो “मॅपिंगची संकल्पना” (concept of mapping) समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने केला गेला आहे.