बीआरएस तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या सात आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तेलंगणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, सभापती कार्यालय, तेलंगणा विधानसभेचे सचिव, भारतीय निवडणूक आयोग आणि पक्षांतरित आमदारांकडून उत्तरे मागितली. न्यायालयाने औपचारिक नोटीस जारी केली आणि पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी निश्चित केली.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या दीर्घ विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, “ही प्रक्रिया कार्यकाळ संपेपर्यंत सुरू राहील? मग लोकशाही तत्त्वांचे काय होते?” “प्रत्येक बाब ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकत नाही, रुग्ण मृत होऊ शकत नाही,” असेही खंडपीठाने नमूद केले. विलंबामुळे निर्णय निरर्थक ठरू शकतो यावर भर देत न्यायालयाने सांगितले की, ३१ जानेवारी रोजी त्यांनी वकिलांना प्रकरण सोडवण्यासाठी कालमर्यादा विचारली होती, परंतु कोणतीही स्पष्ट वचनबद्धता देण्यात आली नव्हती. प्रतिवादींच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला, असे म्हटले की या प्रकरणात कोणतीही औपचारिक सूचना जारी करण्यात आली नाही, परंतु न्यायालयाने हा “अति-तांत्रिक” युक्तिवाद असल्याचे म्हटले आणि या आधारावर आणखी कोणतेही आक्षेप उपस्थित करता येणार नाहीत याची खात्री केली.