सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे २०२५) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी), ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन बालवाडी शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक अर्थात एनकांऊटरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) दोन दिवसांत पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) चकमक प्रकरणाचे केस पेपर्स सुपुर्द करण्याचे निर्देश दिले.
अक्षय शिंदे एनकाऊंटर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहपोलीस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एप्रिलमध्ये दिलेल्या निर्देशाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, एसआयटी स्थापन करण्यास त्यांना कोणताही आक्षेप नाही, परंतु तपास यंत्रणा स्वतः डीजीपींच्या देखरेखीखाली स्थापन करावी.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या आरोपांचे आणि चिंतांचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन, आम्ही एसआयटी स्थापन करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आदेशात बदल करतो. डीजीपी आणि डीजीपींनी योग्य वाटेल त्या अधिकाऱ्यांनी एसआयटी स्थापन करावी असे आम्ही निर्देश देतो, असे सांगत न्यायालयाने आदेश दिले.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अक्षय शिंदे यांने त्याच्यासोबत असलेल्या पथकातील सदस्याची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर “प्रत्युत्तरात्मक गोळीबारात” त्याचा मृत्यू झाल्याच्या पोलिसांच्या दाव्यात उच्च न्यायालयाने त्रुटी शोधल्या होत्या.
पोलिसांच्या पोलिस कोठडीत अक्षय शिंदे यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर एप्रिलमध्ये हे निर्देश देण्यात आले होते. २३ वर्षीय तरुणाचा प्रत्युत्तराच्या गोळीबारात मृत्यू झाल्याच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विधानात एका वेगळ्या दंडाधिकारी चौकशी अहवालात त्रुटी आढळून आल्या होत्या. पोलिसांच्या विधानाला उत्तर देण्यासाठी चौकशी अहवालात फॉरेन्सिकचा आधार घेण्यात आला होता.
वारंवार निर्देश देऊनही अक्षय शिंदे एनकांऊटर प्रकरणी एफआयआर नोंदवला नसल्याचे आढळून आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गौतम यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या एसआयटीला सीआयडीकडून तपास हाती घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अक्षय शिंदेच्या पालकांनी खटला सुरू ठेवण्यास अनिच्छा व्यक्त केल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने जोरदार हस्तक्षेप केला होता.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की पालकांना काही तक्रारी असल्यास ते सक्षम दंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायालयात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेल्या विशेष सु्टीकालीन याचिका निकाली काढली.