सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही.
पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, ज्यामध्ये स्थानिक पोलिस प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षम आहेत या तक्रारदाराच्या कठिण आरोपांवर आधारित तपास स्थानिक पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता.
लोकशाही हक्क संरक्षण समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की सीबीआयकडे तपास हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नियमित पद्धतीने वापरला जाऊ नये, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत “जेथे विश्वासार्हता प्रदान करणे आणि तपासात विश्वास निर्माण करणे आवश्यक असते किंवा जिथे घटनेचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतात किंवा जिथे पूर्ण न्याय करण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी असा आदेश आवश्यक असू शकतो.”
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, “उच्च न्यायालयांनी सीबीआय चौकशीचे निर्देश फक्त अशा प्रकरणांमध्येच द्यावेत जिथे प्रथमदर्शनी सीबीआयकडून चौकशीची मागणी करणारी गोष्ट उघड होते आणि ती नियमित पद्धतीने किंवा काही अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे केली जाऊ नये. कोणत्याही निश्चित निष्कर्षाशिवाय “जर” आणि “पण” हे सीबीआयसारख्या एजन्सीला कृतीत आणण्यासाठी पुरेसे नाहीत.”, असे स्पष्ट केले.
सध्या, आयबी अधिकाऱ्याची नक्कल करून तक्रारदाराकडून ₹१.४९ कोटी खंडणी घेतल्याबद्दल अपीलकर्त्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, प्रतिवादी क्रमांक ३.
अपीलकर्ता आणि हरियाणा पोलिसांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप करत तक्रारदाराने तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने या हस्तांतरणाला परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी लिहिलेल्या निकालात असे नमूद केले आहे की तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अस्पष्ट आरोपांवर (अपीलकर्त्याचा पोलिसांशी परिचय) आधारित होता, कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) करत आहे आणि स्थानिक पोलिस अक्षम किंवा पक्षपाती असल्याचे तक्रारदाराने सुचवलेले कोणतेही पुरावे नाहीत.
“प्रकरणाच्या नोंदी पाहिल्यानंतर, आमचा असा विचार आहे की सध्याचा खटला उच्च न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे निर्देश दिले पाहिजेत असे नाही.”, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
परिणामी, अपील मंजूर करण्यात आले.