शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने असेही नमूद केले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांसह प्रत्येक व्यक्तीचा जीव महत्त्वाचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती सुर्यकांत पुढे म्हणाले की, शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार पूर्णपणे सुनिश्चित आहे. तो नाकारला जाऊ शकत नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन करता येणार नाही, असे नमूद केले.
त्यांनी अशा निदर्शनांदरम्यान स्वयं-शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले.
न्यायमुर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, केवळ आंदोलन सुरू आहे याचा अर्थ लाठीचार्ज केलाच पाहिजे असा होत नाही. लोकशाही प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली स्वयं-शिस्त पाळणे गरजेचे आहे, असल्याचेही यावेळी सांगितले.
शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी मिळावी यासाठी देशभर लागू होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येत होती.
दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि बिहारमध्ये निदर्शकांवर पोलिसांनी अलीकडेच केलेल्या बळाच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना वकील फौजिया शकील यांनी सांगितले की, बिहार बंद दरम्यान सिवान येथे सुरक्षा दलांनी एके-४७ (AK-47) या स्वयंचलित बंदुकीचा वापर केला होता. काल एके-४७ चा वापर करण्यात आला, असे वकील फौजिया शकील यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले.
दुसऱ्या एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंग म्हणाले की, बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांवरही अनेक हल्ले झाले. यासाठी संपूर्ण देशासाठी लागू होणारा आदेश आवश्यक आहे, असे म्हणाले.
आणखी एका वकिलाने अशा निदर्शनांदरम्यान जखमी झालेल्या सुरक्षा आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
“न्यायमूर्ती महोदय, पोलीस अधिकाऱ्यांना जमावाकडून मारहाण (लिंचिंग) करण्यात आली! आमचे म्हणणेही ऐकून घेतले जावे,” असे ते म्हणाले.
“प्रत्येक व्यक्तीचा जीव महत्त्वाचा आहे, मग ती व्यक्ती कोणीही असो,” असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
पुढे बोलताना सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, यासाठी एक कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) असायला हवी. निदर्शनांसाठी योग्य जागा असावी आणि त्यावर कोणतेही निर्बंध नसावेत. मात्र, जर काही समाजकंटक इत्यादींचा सहभाग असेल, तर त्याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते. हा केवळ दिल्ली पुरता प्रश्न नाही. कार्यपद्धतीत एकसमानता असणे गरजेचे आहे, असेही नमूद केले.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, आम्ही कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय न्यायालयाला सहकार्य करू. न्यायालयाने अखेरीस आदेश दिला की, या मुद्द्याशी संबंधित सर्व याचिकांवर मंगळवार, २८ जुलै रोजी सुनावणी घेतली जाईल.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, २५ जुलै रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलन मागे घेण्यात आले. प्रश्नपत्रिका वारंवार फुटण्याच्या घटनांविरोधात आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या ऑनलाइन समूहाच्या आवाहनावरून जून महिन्यात हे आंदोलन सुरू झाले होते.
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनात सहभाग घेत त्यास पाठिंबा दर्शवण्यासाठी उपोषण सुरू केल्यावर या आंदोलनाने जोर धरला. प्रकृती खालावल्याचे कारण देत दिल्ली पोलिसांनी नंतर सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हलवले आणि रुग्णालयात नेले. त्यांनी २३ जुलैच्या रात्री मेदान्ता रुग्णालयात आपले २६ दिवसांचे उपोषण सोडले.
दरम्यान, जंतरमंतर येथील आंदोलन सुरूच राहिले आणि त्यातूनच २० जुलै रोजी संसदेवर ‘संसद चलो’ मोर्चा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले. या मोर्चासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नव्हती, असा इशारा पोलिसांनी दिला होता.
२० जुलै रोजी आंदोलक मोठ्या संख्येने जमा झाल्यानंतर तिथे चकमकी झाल्या; तसेच विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रूधुराचा वापर केला आणि हिंसक कारवाई केली, असा आरोपही करण्यात आले.
अखेरीस, २५ जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि आंदोलन मागे घेण्यात आले. बिहारमध्येही अशाच प्रकारचे आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनांविरुद्ध पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे आंदोलकांमध्ये आणि अशा आंदोलनांना पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे.