शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व …
Read More »
Marathi e-Batmya