राज्यातील आयपीएल सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते?,अशी विचारणा मंगळवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसआय) आणि मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला (एमसीए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
राज्यातील विविध शहरात असे सामने आयोजित करून तसेच राज्याच्या तिजोरीला होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच अन्य राज्यांमध्ये आकारले जाणारे सुरक्षा शुल्क राज्याच्या तुलनेने खूपच कमी असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. परंतु, मुंबईतील क्रिकेट सामन्याची तुलना कानपूर किंवा लखनऊसारख्या शहरात आयोजित केलेल्या सामन्याशी कशी होऊ शकते? तसेच मुंबईतील सामन्यात सुरक्षेवर झालेला खर्च हा लखनऊमध्ये झालेल्या सामन्यासारखाच कसा असू शकतो? त्याचे समर्थक कसे होऊ शकते ? तुम्ही गल्लत करीत आहात, अशा शब्दात मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले.
तत्पूर्वी, इतर राज्यांमध्ये सुरक्षा शुल्कातील कमी दराबाबत क्रिकेट संघटनांकडून मागण्या आणि आंदोलने करण्यात आली आहेत. त्यानंतर पूर्वलक्षीपणे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली. तथापि, ज्या वेळी आयपीएलच्या सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी आयोजकांना ते पैसे देण्यास जबाबदार असल्याची माहित होते. सरकार त्यावेळी कोणत्याही शुल्काशिवाय सुरक्षा पुरवू शकले असते. परंतु, सरकारने ठराव जारी करून (पूर्वी सामन्यांच्या सुरक्षेसाठी शुल्क निश्चित केले होते) आणि त्यांना आयोजकांना त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाईल, याची माहिती दिली होती. त्यांनंतरच त्यांनी सामन्यांचे आयोजन केले आणि आता दहा वर्षानंतर तुम्ही शुल्कात सुधारणा करीत आहात, अशा शब्दात सरकारला जाब विचारून त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच या संदर्भात बीसीसआय आणि एमसीएला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.
काय प्रकरण
राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी एमसीएकडून वसूल केलेली नाही. त्यातच विद्यमान सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे जाहीर केले. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित थकबाकीची रक्कमही कमी होईल, म्हणजेच पूर्वीच्या जीआरप्रमाणे टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांकरिता ७५ लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपयांचे शुल्क असताना आता राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार शुल्क केवळ दहा लाख रुपये होईल, असा दावा गलगली यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.