राज्यातील महायुतीच्या राज्य सरकारने वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १० कोटींच्या निधीची तरतूद केली असून त्यापैकी २ कोटी रुपयांचे १० जूनला वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्यांक विकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाचा नारा देणाऱ्या महायुतीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना वर्ष २००७ मध्ये वक्फ बोर्डाच्या भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. जून २००७ मध्ये या समितीचे सदस्य महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसेच वक्फ मंडळाची मालमत्ता यांची पाहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होते. या वेळी महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने वक्फ मंडळाला अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात काँग्रेसने आश्वासन पूर्ती केली नाही. मात्र, हिंदुत्वावादी सरकार म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुती सरकारने वक्फ मंडळांच्या मजबुतीकरणार भर दिला. यासाठी १० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.
त्यापैकी औरंगाबाद येथील वक्फ मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाने २ कोटींचा निधी वितरीत केला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या खर्चाचा विनियोग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षाकरिता हा निधी देण्यात येणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकास विभागाने म्हटले आहे. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर एका भाजपा आमदाराने वक्फ मंडळांच्या जागांवरून रान उठवले. अनेक ठिकाणी मोर्चे काढून जोरदार विरोध केला होता.