निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रत्युत्तर, प्रतारणा करणाऱ्या संधीसाधू नेत्यांना चपराक

महाराष्ट्रात सत्तांतर घडत असताना घडलेल्या विविध घटनांवर न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर आणि चुकीचे होते, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. त्याचबरोबर शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आजची राजकीय स्थिती वेगळी असती. सध्याच्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावणं, योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्र सोडलं. एकनाथ शिंदे यांनी अप्रत्यक्षणे उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख ‘संधीसाधू’ असा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे ट्वीटमध्ये म्हणाले, अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. हा निकाल जनमताचा मान ठेवणारा आहे. घराणेशाही विरोधात सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय आहे. न्यायालयाने हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारधारेशी प्रतारणा करणाऱ्या संधीसाधू नेत्याला चपराक दिली आहे. हा निर्णय मतदारराजाचा सन्मान करणारा आहे. हा शिवसेना वाचवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचा विजय आहे. यापुढे जनमताची फसवणूक करणारे पक्ष सत्तेसाठी आपला आत्मा विकण्याचे धाडस करणार नाहीत. सत्तेसाठी आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीमत्ता सोडणाऱ्यांनी नितीमत्तेची भाषा करू नये असा अप्रत्यक्ष टोला एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना लगावला.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, घटनाबाह्य सरकार म्हणत होते. न्यायालयाने घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चपराक दिली आहे. त्यांना कालबाह्य केले आहे असा टोला लगावतानाच आमची भूमिका हीच होती. मेरीटप्रमाणे अपेक्षित असा निकाल न्यायालयाने दिला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले. निवडणूक आयोगाला अधिकार होता. त्यामुळे शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला त्यांनी मान्यता दिली अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली तसेच या निकालावर समाधान व्यक्त करीत त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अपेक्षित लागला. अखेर सत्याचा विजय झाला. न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहिला. बेकायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. देशात राज्यघटना, नियम आहे. त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. सरकार स्थापन केले ते कायदेशीर चौकटीत बसून. बहुमताचे सरकार स्थापन झाले. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार आहेत. राजकीय पक्षाबाबतही न्यायालयांने भाष्य केले. असे मत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले

राज्यात परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा त्यावेळी सरकार अल्पमतात आले. शेवटी सरकारचा गाडा चालला पाहिजे. कायदेशीर, घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन आम्ही सरकार स्थापन केले. माजी मुख्यमंत्री यांना राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत दिले होते. लोकांना अपेक्षित असलेला निर्णय घेतला. भाजप-शिवसेना म्हणून निवडणूक लढवली. तेव्हा आम्ही सत्तेत होतो. नैतिकता कुणी जपली हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.