पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला शिवसेना उबाठा गटाने सातत्याने विरोध केला आहे. तर तसेच काँग्रेसनेही स्थानिकांच्या प्रश्नावरून वाढवण बंदराच्या उभारणीला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या वाढवण बंदराच्या उभारणीला स्थानिकांसह राजकिय पक्षांचा विरोधही वाढत आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण (जि. पालघर) बंदर उभारणी करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्वाची बाब असून यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे राज्याचे बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले.
जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी देशातील वाढवण हे एकमेव मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होणार आहेत. सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त मंत्री संजय बनसोडे यांनी व्यक्त केली.
वाढवण परिसरामध्ये राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना, मत्स्यव्यवसाय करणारे व या व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्याचा तसेच स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार असल्याचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.
वाढवण बंदर हे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.) व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागिदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६ हजार २०० कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के आहे. वाढवण बंदराची उभारणी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचेही मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.