राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय आपल्यानंतर निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु करणार याबाबत एकप्रकारचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, न्यायालयाने हा निर्णय का दिला याचे आर्श्चय वाटत आहे. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेत असताना ९१ नगरपालिकांचा समावेश ग्रामपंचायती सोबत केला. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जर राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू झालं आहे. मग या ९१ नगरपालिकांमध्ये लागू व्हावं, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही सुधारणा करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात न्यायालायने हा निर्णय का दिला. याचं आर्श्चय वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागण्यापूर्वीच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विना घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासंदर्भातील निर्णय २०-७-२०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशात दुरूस्ती करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकार याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिला.