रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी, भारत संचार निगमचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातून तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे, तसेच त्यावर आधारित कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क आणि ४जी सुविधांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस चिपळूणचे आमदार शेखर निकम, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस., महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, विभागाचे अवर सचिव योगेश गोसावी तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित निवासी जिल्हाधिकारी, भारत संचार निगमचे अधिकारी अमित पाटील उपस्थित होते.
या बैठकीत देवरुखसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये मोबाईल रेंज नसल्याची समस्या आमदार शेखर निकम यांनी मांडून प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये नेटवर्कच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. डोंगराळ भागांमध्ये नेटवर्कची गंभीर समस्या कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावर मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी प्रत्येक तालुक्यात ‘कनेक्टिव्हिटी दरबार’ आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. या उपक्रमात भारत संचार निगमचे अधिकारी, स्थानिक आमदार, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि नागरिक सहभागी होऊन प्रत्यक्ष समस्यांची नोंद करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७४६ गावांपैकी ७०४ गावांना मोबाईल कव्हरेज असून ६७७ गावांमध्ये ४जी सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील १५३८ गावांपैकी १४७२ गावांमध्ये मोबाईल कव्हरेज आणि १४६१ गावांमध्ये ४जी सेवा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. अनेक अनकव्हर्ड गावांचा समावेश भारत संचार निगमच्या ४जी सॅच्युरेशन प्रकल्पात करण्यात आल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
शेवटी आशिष शेलार यांनी जिल्ह्यातील सर्वच भागात उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीसाठी तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करून कोणती गावे सॅच्युरेशन प्रकल्पात समाविष्ट करायची, कोणत्या ठिकाणी नवीन टॉवर आवश्यक आहेत आणि काम किती कालावधीत पूर्ण होणार याचा सविस्तर रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देश दिले. यास भारत संचालक निगमचे कोल्हापूर विभागाचे प्रमुख पाटील यांनी या उपक्रमासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन अंतिम कृती आराखडा सादर करण्याचेही निर्देश दिले.