सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचेनच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजकुमार बडोले, संजय मेश्राम यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, यापैकी १९९६ पूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे वाटप करण्यात आलेले झुडपी जंगल क्षेत्र नियमित करण्यासाठी केंद्रीय समितीला प्रस्ताव पाठवण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शासन केंद्रीय वन विभागाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीला ‘ फॉरमॅट’ नुसार १९९६ पूर्वी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल क्षेत्राची माहिती देणार आहे. याबाबत एक महिन्याच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. तसेच १९९६ नंतर अतिक्रमणबाबत माहिती केंद्रीय वन विभागाला सादर करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संरक्षित क्षेत्र आणि वाटप केलेली जमीन याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यानंतर याबाबत सुस्पष्ट शासन निर्णय काढण्यात येईल.
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, झुडपी जंगल क्षेत्र ९२ हजार ११५ हेक्टर आहे. यामध्ये अतिक्रमण असलेले २७ हजार ५६० हेक्टर, वनेतर वापर २६ हजार ६७२ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. यामध्ये वनीकरण अयोग्य असलेली जमीन ८६ हजार हेक्टर आहे. तसेच वन व महसूल विभागाच्या नावाने असलेले ३२ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे. झुडपी असलेले ३ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र संरक्षित वने घोषित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र वापरता येतील, या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची गरज नाही, असेही यावेळी सांगितले.