माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत केली घोषणा

राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणजे वाद असे नवे समीकरण बनले असून त्यांनी शेतकऱ्यांशी निगडीत एकाद्या विषयावर भाष्य केले की, त्याचे रूपांतर लगेच वादात होते. यापार्श्वभूमीवर आज माणिकराव कोकाटे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळीही शेतकऱ्यांशी संबधित एक नवी योजनेबद्दलची माहिती दिली. त्यातच त्यांच्या सध्याच्या रमी खेळण्याच्या व्हिडिओवरून वाद निर्माण झालेला असतानाच एक रूपयात पीक विम्याचा मुद्दा आज पुन्हा उपस्थित झाला. त्यावेळी माणिकराव कोकाटे यांनी शासन पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून एक रूपया घेतं म्हणजे भिकारी कोण असा सवाल करत शासन भिकारी असल्याचे वक्तव्य केले. या वक्तव्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांसाठी नव्या ५ हजार कोटी रूपयांच्या नव्या योजनेची घोषणा केली.

सध्या गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विचारले असता त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत म्हणाले की, मी काही त्यांच वक्तव्य ऐकलेलं नाही त्यांनी तसं वक्तव्य केलेलं असेल तर ते चुकीचं आहे. कुठल्याही मंत्र्याने असं वक्तव्य करणे चुकीचं आहे. पिकविम्याबाबत अतिशय चुकीची माहिती पसरली गेली असल्याचेही सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पिक विम्याबाबत आपण काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. पिकविम्याची आधीची जी पध्दत होती. त्यात शेतकऱ्यांना फायदा होत होता. मात्र त्याहून अधिक विमा कंपन्यांचा फायदा होत होता. त्यामुळे आम्ही त्या पद्धतीत बदल केला. यासह आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. पाच वर्षात आपलं सरकार राज्याच्या कृषी क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या वर्षी ५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचे सांगत यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एखाद्या मंत्र्याने असं वक्तव्य करणं योग्य नाही. मी आजही मी आजही सांगतो देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था सर्वात चांगली आहे किंवा आपण श्रीमंत आहोत आपल्याकडे खूप पैसा आहे असं मी म्हणणार नाही. पण जी विकसनशील राज्ये आहेत त्या तुलनेत आपली स्थिती चांगली आहे. मान्य आहे की आपल्या पुढं खुप आव्हाने आहेत. मात्र आपल्या राज्याची वित्तीय तूट सातत्याने तीन टक्क्याहून कमी ठेवली आहे. मात्र इतर राज्याची तूट चार किंवा पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. तसेच कर्जाच्या बाबत अनेक राज्ये २५ टक्क्यांच्या पुढे आहे. महाराष्ट्राची अवस्था तशी नाही असेही यावेळी स्पष्ट केले.