मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) यांची निवड पुढे ढकलण्याची विनंती काँग्रेसने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीमध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी गृहमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्राच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाचा हवाला देत काँग्रेसने हा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी बैठक घेतली.
काँग्रेसने असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या समितीची रचना या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करते आणि सरकारला “अहंकार बाजूला ठेवून” नवीन निवडणूक आयोग प्रमुखांची नियुक्ती पुढे ढकलण्याच्या त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याचे आवाहन केले. सरकारला “फक्त नियंत्रण हवे आहे पण विश्वासार्हता नाही” असा आरोप त्यांनी केला.
मार्च २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार केली जाईल. तथापि, सरकार या विषयावर नवीन कायदा आणेपर्यंत ही तरतूद लागू राहणार होती.
त्यानंतर, सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३ आणला, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी गृहमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
“मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) यांच्या निवडीबाबत काँग्रेसची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे: सीईसीच्या निवडणुकीबाबत आज झालेली बैठक पुढे ढकलण्यात यावी, मोदी सरकारने सीईसी निवडणुकीशी संबंधित सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. काँग्रेस यामध्ये सरकारला पूर्ण पाठिंबा देईल,” असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
“मोदी सरकारने आपला अहंकार बाजूला ठेवून ही मागणी मान्य करावी,” असे ते म्हणाले.
सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की सरकारचे हे पाऊल निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवते, असे सुचवत आहे की सरकारला संस्थेचे स्वातंत्र्य राखण्यापेक्षा नियंत्रणात जास्त रस आहे.
“सरन्यायाधीशांना स्वतंत्र संस्था म्हणून नियुक्ती प्रक्रियेतून काढून टाकणे किंवा त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, सरकारने स्पष्ट केले आहे की त्यांना विश्वासार्हता नको तर फक्त नियंत्रण हवे आहे. निवडणूक आयोगासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विश्वासार्हता,” असे ते म्हणाले.
ज्येष्ठ नेते अजय माकन यांनीही हेच प्रतिध्वनीत केले आणि म्हणाले की, “आजची बैठक पुढे ढकलली पाहिजे होती”.
तथापि, काँग्रेस नेते राहुल गांधी सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहिले आणि पॅनेलने नाव अंतिम केले आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे शिफारस केली आहे. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची घोषणा करणारी अधिसूचना “पुढील काही तासांत” जारी केली जाऊ शकते.
विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार मंगळवारी वयाच्या ६५ व्या वर्षी पद सोडणार आहेत.
मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून- The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 आर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फरवरी के आस पास होनी… pic.twitter.com/wc0E9sgVuE
— Congress (@INCIndia) February 17, 2025