देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना हा निव्वळ देखावा आहे. या योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी व शर्ती टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
शेतकरी कर्जमाफीवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारची ही कर्जमाफी दिनांक १/४/२०१९ ते दिनांक ३१/३/२०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या व हे कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेले असून हे कर्ज थकीत झाल्यामुळे त्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकत नाही, असे सर्व शेतकरी या योजनपासून वंचित राहिलेले आहेत. एका अंदाजानुसार ही संख्या जाहीर झालेल्या कर्जमाफी मधून लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे थकीत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सन्मान या कर्जमाफी योजनेतील थकीत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे,अशा शेतकऱ्यांचे आता थकित असलेले कर्ज पुर्णपणे माफ होणार नाही, त्यांना फक्त ५० हजार रुपयांचाच फायदा मिळणार आहे. फडणवीस सरकारची ही योजना फक्त पिककर्ज व पुनर्गठीत कर्ज या कर्जासाठी जाहीर केलेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी विहीर, पाईपलाईन व गाईम्हशी साठी कर्ज घेतलेले आहे, ते सुद्धा थकित आहे असे सर्व शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे.
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२२/२३, २०२३/२४, आणि २०२४/२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पिक कर्जाची उचल करुन वेळेच्या आता परतफेड करणे आवश्यक आहे, याशिवाय या शेतकऱ्यांनी पुढील वर्ष २०२५/२६ व २०२६/२७ या वर्षात पिक कर्ज घेतलेले असल्यास त्याची सुद्धा परतफेड करणे अनिवार्य आहे, तेव्हाच अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार या तुटपुंज्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे, असेही निदर्शनास आणून दिले.
शेवटी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, भाजपा सरकार हे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. वास्तविक पाहता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे हाच महायुतीचा हेतू आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारने भरपूर ‘अभ्यास’ करून राबविलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजने वेळीही अनेक नियम लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले होते. लाडकी बहिण योजनेला जसे निकष लावून ८० लाख भगिनींना लाभापासून वंचित ठेवले तसेच राज्यातील बळीराजालाही निकषांच्या कात्रीत अडकवून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी केला.