राज्यात सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू आहे, असे असताना सत्ताधारी पक्षातील मंत्री जाणीवपूर्वक आणि उघडपणे या आचारसंहितेचे उल्लंघन करत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पूर्वसंध्येला सांगली जिल्ह्यात झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात, “जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही, वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, अर्ज मागे घ्या” असे विधान केले. हे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर थेट दबाव टाकणारे असून निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारे आहे, याची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घेऊन चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा तसेच निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित होऊ नये यासाठी त्यांना निवडणूक प्रचार सभा घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
राज्य निवडणुक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणतात की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात, ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यासाठीच निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहिता लागू करतो. मात्र राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री जाहीर सभेतून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना उमेदवारी मागे घेण्याचे आवाहन करत असतील, तर तो केवळ आचारसंहिता भंग नसून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा गंभीर प्रकार आहे.
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, चंद्रकांत पाटील हे राज्याचे मंत्री असून त्यांच्या हातात प्रशासकीय व राजकीय सत्ता आहे. अशा पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून केलेले असे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करते. उमेदवारांवर दहशत निर्माण करून त्यांना उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडणे किंवा प्रचारापासून परावृत्त करणे, हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला आहे. यापूर्वी नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांच्या काळातही सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांकडून अशाच प्रकारे दबावतंत्राचा वापर झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. आता त्याचीच पुनरावृत्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये होताना दिसत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाही, संविधान आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेचे रक्षण करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्या कर्तव्याची पूर्तता या प्रकरणात कठोर कारवाईद्वारे व्हावी अशी मागणीही यावेळी केली.
राज्य निवडणूक आयोगाला लिहीलेले हेच ते पत्र
