Marathi e-Batmya

पेन्शन योजनेवरून मल्लिकार्जून खर्गे यांची टीका, यु म्हणजे मोदींचा युटर्न

केंद्र सरकारने काल सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युपीएस अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना जाहिर केली. या योजनेवरून काँग्रेसने टीकेची झोड उठविली. युपीएस मधील यु म्हणजे मोदी सरकारचा यु टर्न असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केली.

केंद्र सरकाच्या काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवी पेन्शन जाहिर केली. या योजनेवरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांच्या योजनांचे श्रेय भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार घेत असल्याची टीका केली.

पुढे बोलताना मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या अहंकारावर जनतेची शक्ती विजय मिळवला. त्यामुळेच इंडिया आघाडीने जाहिर केलेल्या योजना मोदींचे सरकार वापरत आहे. “यूपीएस मधील ‘यू’ म्हणजे मोदी सरकारचे यू टर्न असल्याची टीकाही यावेळी केली.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्यानंतर आणि प्रतिवादानंतर मागे घेण्यात आले. यामध्ये दीर्घकालीन भांडवली नफा/इंडेक्सेशन, वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवणे, प्रसारण विधेयकाचा मसुदा मागे घेणे आणि नोकरशाहीमध्ये पार्श्विक प्रवेश रद्द करणे यासंबंधीच्या बजेटमध्ये रोलबॅक आदी निर्णय असल्याचेही त्यांनी एक्सवरील ट्विटमध्ये सांगितले.

पुढे मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, आम्ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित करत राहू आणि या निरंकुश सरकारपासून १४० कोटी भारतीयांचे संरक्षण करू, असेही यावेळी सांगितले.

शनिवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) मंजूर केली, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी देते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

युपीएस UPS ची निवड करणारे कर्मचारी २५ वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या १२ महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निश्चित पेन्शनसाठी पात्र असतील. ही योजना किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीवर दरमहा रु. १०,००० ची खात्रीशीर किमान पेन्शनची देखील हमी देते.

देशभरात इंडिया आघाडीने पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५० टक्के मासिक पेन्शन म्हणून मिळते. महागाई भत्ता (DA) दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे रक्कम वाढतच जाते. ओपीए OPS आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखी नाही. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर भार वाढतच जातो.

Exit mobile version