संजय बोपेगांवकर
शिवसेना उबाठा पक्षातील सहा खासदारांनी दिल्लीत झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला पक्षाचा व्हिप झुगारून गैरहजेरी लावल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. पक्षाने जारी केलेला ‘व्हिप’कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता त्या खासदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार का? असा मोठा घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अनेक कायदेशीर आणि राजकीय बारकावे आहेत. ‘व्हिप’, पक्षांतर बंदी कायदा, दोन-तृतीयांश संख्याबळ आणि लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका समजून घेण्यासाठी हे सविस्तर आणि सखोल विश्लेषणाचा प्रयत्न
दहावी अनुसूची- पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे काय ?
१९८० च्या दशकात भारतात आमदारांचे आणि खासदारांचे वारंवार पक्ष बदलण्याचे प्रमाण वाढले होते. या “आया राम, गया राम” राजकारणामुळे मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. याला आळा घालण्यासाठी १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात संविधानात ‘दहावी अनुसूची’ जोडण्यात आली. या अनुसूची कायद्याचा उद्देश असा की, जनतेचा कौल घेऊन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्वार्थासाठी किंवा प्रलोभनांना बळी पडून पक्ष बदलू नये, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. मात्र आता या उद्देशालाच हरताळ फासत भाजपाच्या राज्यात अनेक नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांचे खुले आमपणे पक्षांतर सुरु आहे. तसेच पक्ष फोडण्याचे कामही भाजपाकडून राजरोसपणे सुरु आहे.
व्हिप म्हणजे काय ?
पक्षाने आपल्या खासदारांना किंवा आमदारांना विधीमंडळात-संसद सभागृहात विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्यासाठी किंवा उपस्थित राहण्यासाठी दिलेला अधिकृत आदेश म्हणजे व्हिप. तसेच पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असा केवळ सल्ला-सूचना. मतदानावेळी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याचा संदेश. हा अत्यंत महत्त्वाच्या मतदानासाठी (उदा. विश्वासदर्शक ठराव) जारी केला जाणारा कडक आदेश असतो. याचे उल्लंघन केल्यास थेट अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. अशा तीन प्रकारचे व्हिप असतात.
पक्षांतर्गत बैठकीस आमदार-खासदारांना व्हिप लागू होतो का त्याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. भारतीय राज्यघटना आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार व्हिपचा अधिकार केवळ लोकसभा किंवा विधानसभेच्या सभागृहाच्या आतील कामकाजासाठीच मर्यादित आहे. दिल्लीत झालेली ठाकरे शिवसेनेची बैठक ही ‘पक्षाची अंतर्गत संसदीय बैठक’ होती. ती संसदेच्या अधिकृत कामकाजाचा भाग नव्हती. त्यामुळे केवळ या बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे ६ खासदारांची खासदारकी तात्काळ रद्द होऊ शकत नाही.