राज्यातील शेतकरी आणि दुष्काळी परिस्थितीवरून आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी आमच्यासोबत आणि कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेऊन माहिती घेतली आहे. त्यांनी संपूर्ण राज्यभरात आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते,राज्य सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी अद्याप शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही मदत किती मिळणार याचा आकडाही दिलेला नाही. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार तथा नेते रोहित पवार यांनी मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ,उद्या होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये सरकार शेतकऱ्यांबाबत काही तरी योजना आणि मदत जाहीर करेल अशी आशा आहे. पुढच्या आठवड्यातही कॅबिनेट होणार आहे. या दोन कॅबिनेटमध्ये मदत जाहीर झाली नाही तर पुढच्या १२ दिवसात म्हणजे १२ ते १५ ऑक्टोबर रोजी आम्ही समृद्धी मार्ग अडवणार आहोत. १२ तारखेच्या आधी मदत नाही झाली तर शेतकरी आणि मजूर समृद्धी महामार्ग अडवणार आहेत, २७ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात ७८३.६ मिमी पाऊस झाला असून तब्बल २०.५० टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिक विभागात ३४.३० टक्के, कोकण विभागात ९.८० टक्के, तर नागपूर विभागात २५ टक्के तूट आहे, शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी ९५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले होते आणि १ लाख २८ हजार ८६६ कोटींचे अपेक्षित उत्पादन होते. मात्र, आता हे होणार नाही. मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, तूर, मका यासाठी ३३ हजार ७५० कोटी खर्च झाले आहेत. संपूर्ण विदर्भात २२ हजार ४५६ कोटींचे नुकसान झाले असून, एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ५ हजार १३६ कोटींचे नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात १० हजार कोटींचे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३ हजार ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण ७७ हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. यात फळ पीक उल्लेख नाही, ऊस देखील नाही. रब्बी हंगामाचे ३५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले.
रोहित पवार म्हणाले की, सरसकट मदत आम्ही करणार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. त्यामुळे आम्ही सरसकट मदत मागणार आहोत. शेतात जाऊन त्यांनी नमूद करावं सरसकट नुकसान झालं आहे. तशा प्रकारे मदत केली पाहिजे. गेल्या १० वर्षात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचे दर वाढले आहेत. बियाणांच्या बाबत १७ हजार तक्रारी आहेत, असे सांगितले.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, एल् निनोमुळे पावसात मोठा खंड पडेल असा अंदाज असतानाही जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे सरकार गाफील राहिले. सरकारने दुष्काळाच्या नावाने जाहीर केलेल्या सवलतींवर आक्षेप,जमीन महसुलात सूट (एका शेतकऱ्याचा फक्त ४०० ते ५०० रु फायदा)- पीक कर्जाचे पुनर्गठन (पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवीय)- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती- कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट- शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी – ३० कोटी (पण मागणी – महाविद्यालयीन फी पूर्ण माफ करावी)- रोजगार हमी योजनेत नियमात शिथिलता (पण आकडेवारी किती? अशक्य आहे)- रोजगारावर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार (पण मागणी –२५००० रु मदत हवी)- जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करणार- जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार. SDRF च्या नियमांनुसार जिरायतीसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये (जास्तीत जास्त १७,००० रुपये) देऊन शेतकऱ्यांचे भागणार का? एकरी ५० ते ६० हजार खर्च झाला असताना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची थेट मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळ जाहीर करून फक्त ८५०० देऊन उपयोग नाही, शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान ५० हजाराची थेट मदत द्या आणि गेल्या वर्षीसारखं फसवू नका,असे स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेदरम्यान रोहित पवार यांनी जालन्यातील एका शेतकऱ्याला थेट व्हिडिओ कॉल केला. या संवादात शेतकऱ्याने व्यथा मांडताना सांगितले की, आम्हाला पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. चौकशी केली असता पीक विमा बंद झाल्याचे सांगण्यात आले आणि यावर्षी कोणताही अधिकारी नुकसानीची पाहणी करायला आला नाही,असे शेतकऱ्याने रोहित पवार यांना संवादात सांगितले.
यावर सविस्तर बोलताना रोहित पवार म्हणाले की,शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून विमा कंपन्यांना २,३९४ कोटींचा हप्ता भरला. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून फक्त १,९३८ कोटी रुपये परत मिळाले. म्हणजेच भरलेल्या हप्त्याएवढे सुद्धा पैसे परत आले नाहीत. हेक्टरी केवळ ४,३०६ रुपये मिळाले, तर मागणी १७ हजार रुपयांची होती.कृषी समृद्धी योजनेचे मागील ३ वर्षांचे १५ हजार कोटी रुपये दिलेले नाहीत, असा आरोपही केला. तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ३१,६२८ कोटींचा अंदाज जरी धरला तरी त्यातले फक्त २५ टक्केच पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, असेही सांगितले.