आमदार सतेज बंटी पाटील यांचा सवाल, नवीन खनिकर्म प्राधिकरणाचा घाट कशासाठी?

प्राधिकरणाच्या नावाने स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळी होत असताना गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन खनिकर्म प्राधिकरणाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे ? असा सवाल विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. आपला जुन्या व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे काय? या प्राधिकरणांना काही नविन अधिकार दिले आहेत का ? असा प्रश्नांचा भडीमारही आमदार पाटील यांनी केला.

आमदार सतेज बंटी पाटील म्हणाले, या प्रकल्पाच्या उद्दिष्टांच्या आराखड्यामध्ये प्रदूषण, रोजगार, स्थानिकांना अर्थिक लाभ, त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी सरकारने काही सूचना केल्या आहेत काय ? या प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या ७० ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पासंदर्भात आक्षेप घेतले आहेत त्याचा काही विचार केला आहे काय़ ? या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या १५ टक्के रॉयल्टीमधून ५ टक्के रक्कम गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरले पाहीजे. स्थानिकांना वाटलेले कंपनीचे समभाग हे ‘नो लॉक पिरीयड’ असून ते ‘लॉक – इन पिरीयड’मध्ये कराव्यात जेणेकरून त्याचा फायदा भविष्यकाळात स्थानिकांना होईल.

राज्यामध्ये वेगवेगळी प्राधिकरणे तयार केली आहेत. नाशिकला कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने एक नवीन प्राधिकरण झाले. कोल्हापूरला एक प्राधिकरण झाले.   महामंडळे आता पन्नास शंभर झाली असतील. आतापर्यंत आणि आता प्राधिकरणाचा सपाटा आपण लावलेला आहे. आपण एकूण राज्याच्या या सिस्टम मध्ये बघितले तर मंत्रालयापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि जिल्हा परिषदपर्यंत जी व्यवस्था आम्ही या राज्यामध्ये गेल्या पन्नास साठ वर्षांत स्वीकारलेली आहे, त्या व्यवस्थेवरचा आमचा विश्वास उडालेला आहे आणि आता प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच  एखाद्या प्रकल्पाचे, एखाद्या जिल्ह्याचं अशी एक धारणा होत आहे. असलेली व्यवस्था आम्ही खिळखिळी करणार आहोत का? जिल्हाधिकाऱ्याचे अधिकार कमी करणार आहोत का? असा सवाल पाटील यांनी केला.

गडचिरोलीत उभारल्या जाणाऱ्या  या प्रकल्पामध्ये ९३७ हेक्टर जमीन जाणार आहे. तीन टप्प्यांमध्ये पाचशे तीनशे आणि दोनशे सदतीस हेक्टर जमीन या मायनिंगसाठी दिली जाणार. यामध्ये एन्वायरमेंट डिपार्टमेंटनं २६/११/२०१४ रोजी टर्म्स ऑफ रेफरन्सिस या प्रकल्पासाठी दिले. मात्र, टर्म्स ऑफ रेफरन्सिसचं पालन कशा पद्धतीने करणार आहोत हे प्राधिकरणाच्या कुठल्याही  ठिकाणी दिसत नाही.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून संबंधित कंपनीला मिळणारा फायदा मोठा असल्याने रस्ते, रेल्वे लाईनसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी  तसेच पर हेक्टरी २५०० झाडे लावण्यासाठी कंपनीने स्वत: पुढाकार घेण्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले.

या कंपनीने  तिथल्या कामगारांना, शेतकऱ्यांना शेअर्स देण्याची भूमिका घेतली आहे. जे शेअर सहा हजार लोकांना दिलेले आहेत. त्यांना लॉक – इन पिरियड नाहीय. ज्यावेळी कंपनी ही दहा वर्षानं वीस वर्षानं मोठी येईल, त्यावेळी ते सहा हजार लोकसुद्धा तेवढेच मोठे झाले पाहिजेत. त्यामुळे या लोकांना विश्वासात घेऊन लॉक- इन पिरियड करा. दोन वर्षे काम करणाऱ्याला तुम्ही शेअर्स देणार आहात परंतु तो उद्या विकला तर त्याला काहीच राहणार नसल्याकडे सतेज पाटील यांनी लक्ष वेधले.