मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने पाठिंबा दिल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या वृत्तांचे जोरदार खंडण केले. “बिल आलेच नाही, मग आमची भूमिका कशावरून सांगायची? जे अस्तित्वातच नाही, त्यावर चर्चा करून अफवा पसरवण्याला काही अर्थ नाही,” अशा शब्दांत सुरू असलेल्या अफवांचा समाचार घेतला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षणासह डिलिमिटेशन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना विविध माध्यमांतून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (ठाकरे) आणि अन्य पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, या सर्व दावे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावले.
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, नवीन विधेयक संसदेत आलेलेच नाही. ते आल्यानंतर त्यातील तरतुदी पाहू, इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी चर्चा करू आणि त्यानंतरच आमची भूमिका जाहीर करू. त्याआधी कोणतीही भूमिका आमच्या नावावर खपवणे चुकीचे आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने बातम्या चालविल्या जातात आमच्या पक्षाकडून कोणी बोलले का असा सवालही यावेळी केला.
दिल्लीतील बैठकीचा उल्लेख करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या उपस्थितीत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सहभागाने झालेल्या बैठकीत सर्व राज्यांतील लोकसभा जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढ करण्याचा पर्याय चर्चेला आला होता. महाराष्ट्राच्या ४८ जागा ७२ होतील, उत्तर प्रदेशाच्या ८० जागा १२० होतील. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार नाही, असा हा प्रस्ताव होता. मात्र, मतदारसंघ कसे बदलणार याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, डिलीमिटेशन करताना मतदारसंघांची पुनर्रचना कशी होणार, त्याची प्रक्रिया काय असेल आणि कोणते निकष लागू केले जाणार, याबाबत सरकारने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, आमच्या पक्षाने डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत. आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये किंवा इंडिया आघाडीत कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये म्हणून मी ही भूमिका स्पष्ट करत आहे. मी कॅमेऱ्यासमोर जे बोलते, तेच पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे. सूत्रांच्या नावाखाली किंवा चहाच्या गप्पांमधून रंगवलेल्या कथा म्हणजे सत्य नव्हे, असा उपरोधिक टोलाही यावेळी माध्यमांना लगावला.
शेवटी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, डिलिमिटेशनसारख्या देशाच्या राजकीय भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री झाल्यानंतरच भूमिका निश्चित केली जाईल, असा पुनरुच्चारही केला.