राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन झालेल्या दिवशीच मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणाऱ्या प्रमाणपत्रांची खैरात वाटली. ज्या फाईल्स अजित पवार यांनी रोखून धरल्या होत्या, त्या फाईल्स त्यांच्या निधनानंतर लगेच, शासकीय दुखवटा असताना घाईघाईने स्वाक्षऱ्या करून वाटण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत. यात काही आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का असे प्रश्न उपस्थित होत असून हा सर्व प्रकार मढ्याच्या टाळूवरचे लोण खाण्याचा आहे. या प्रकरणातील मास्टर माईंड्स कोण आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
यासंदर्भात पुढे बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेचच ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. विशेष म्हणजे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समजते. हा प्रकार संतापजनक असून प्रकरण उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, त्याला स्थगिती दिलेली आहे, परंतु स्थगिती देऊन चालणार नाही तर या प्रकरणात जे कोणी सहभागी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मंत्रालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे, मागील चार दिवसापूर्वी एका मंत्र्यांच्या कार्यालयात लाच घेण्याचा प्रकार उघड झाला. आता अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे वाटण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही प्रमाणपत्रे जारी होणे हा योगायोग आहे असे निर्लज्ज व बेजबाबदार सारवासारव अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी यांनी केली. हे सर्व पहाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही हेच यावरून दिसत असल्याची टीकाही यावेळी केली.