बेंगळुरूमध्ये एका मुस्लिम कुटुंबातील आठ सदस्यांना त्यांच्या धर्मामुळे लक्ष्य करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मतदार यादीतून पात्र मतदारांची नावे वगळण्याच्या “गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचा” आरोप केला.
उल्सूर येथील ३२ सदस्यांच्या एका कुटुंबाने स्थानिक भाजप नेत्यावर यादीतून आठ सदस्यांची नावे वगळण्यासाठी अर्ज दाखल केल्याचा आरोप केला.
प्रसारमाध्यमाशी बोलताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आरोप केला की, भाजप कार्यकर्ते ‘फॉर्म ७’चा (मतदाराचा समावेश किंवा नाव वगळण्याबाबत आक्षेप घेण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म) गैरवापर करत आहेत.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, “भाजप कार्यकर्त्यांकडून ‘फॉर्म ७’चा गैरवापर होत असल्याचे उघड झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाण्यापूर्वी मी माझ्या राजकीय टीम, वैयक्तिक टीम आणि अधिकृत टीममार्फत सखोल चौकशी केली.”
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आरोप केला की अल्पसंख्याक, मागास जाती आणि शोषित घटकांना लक्ष्य केले जात आहे; हे घटक काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार दावा केला की, स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यासाठी लाखो फॉर्म छापून राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटण्यात आले होते. काही लोकांनी त्यातील मतदारांची ओळख किंवा त्यामागचा उद्देश माहीत नसतानाही १०० ते ३०० फॉर्मवर स्वाक्षऱ्या केल्या, असा आरोप त्यांनी केला.
काही प्रकरणांमध्ये, संबंधित मतदार हे स्वाक्षरी करणाऱ्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाबाहेरील होते, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की अनेक एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत आणि त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्जांची छाननी करण्याचे व या प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
“या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. हा एक मोठा गुन्हेगारी कट आहे,” असे म्हणत त्यांनी याचे वर्णन “देशातील अशा प्रकारचा सर्वात मोठा घोटाळा” असे केले.
भाजपच्या निवडणूक आयोगासोबतच्या नियोजित बैठकीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, त्या पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि कायदा त्याचे काम करेल.
विजयपुरा आणि बेळगावमध्ये जिवंत मतदारांना मृत घोषित केल्याच्या आरोपांबद्दल विचारले असता, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, मतदानाचा हक्क सुरक्षित ठेवणे हीच प्राथमिकता आहे. “मला याचे श्रेय नको आहे. हे श्रेय मतदारांचे आहे. मतदानाचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकारासारखाच आहे,” असे ते म्हणाले.
सुधारित मतदार याद्यांची जुन्या याद्यांशी ओळी-ओळीने पडताळणी केली जावी, असे आवाहन त्यांनी केले आणि ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करणे कठीण असल्याचे नमूद केले.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यात सरकार मतदारांना मदत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच सूचना दिली आहे की, सखोल चौकशीनंतरच नावे वगळली जावीत. मुख्यमंत्री म्हणून सर्व मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे,” असे ते म्हणाले.
योग्य पडताळणी आणि कागदपत्रांशिवाय नावे वगळली जाऊ नयेत, या आयोगाच्या सूचनेबाबत आपण मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना माहिती देऊ, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.
कर्नाटकातील ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरुद्धच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असतानाच त्यांची ही मुलाखत झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रारूप मतदार याद्यांनुसार १.०७ कोटी नावे वगळण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ४.४६ कोटींवर आली आहे.
गुरुवारी, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक स्थगित केली आणि मंत्र्यांसह काँग्रेस आमदारांचे नेतृत्व करत मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन केले. मोठ्या प्रमाणावर दाखल करण्यात आलेल्या ‘फॉर्म ७’ (नाव वगळण्याचा अर्ज) प्रकरणांची चौकशी आणि एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
निवडणूक अर्जांमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या अर्जदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश अंबुकुमार यांनी दिल्यानंतर हे सुमारे पाच तास चाललेले आंदोलन संपले.
एका निवेदनात मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मुडिगेरेमध्ये ६,२५९, बेळगाव उत्तरमध्ये सुमारे ३,००० आणि भालकीमध्ये २,२८५ नावे वगळण्याच्या अर्जांकडे लक्ष वेधले. काही अर्जांवर मतदारांची नावे आणि ओळख तपशील आधीच छापलेले होते आणि आक्षेप घेणाऱ्यांचे तपशील नंतर जोडले गेले होते, असा आरोप त्यांनी केला.
अर्जदारांना मतदारांचे ‘इलेक्शन फोटो आयडेंटिटी कार्ड’ (EPIC) क्रमांक कसे मिळाले, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला.
“आम्हाला स्वतःलाच आमच्या कुटुंबातील सदस्यांचे EPIC क्रमांक माहित नसतात, पण या लोकांकडे EPIC क्रमांकाद्वारे सर्व माहिती उपलब्ध आहे. सर्व २२४ मतदारसंघांमधून १०,००० ते २०,००० मते वगळण्याचे षडयंत्र रचले गेले होते,” असा आरोप त्यांनी केला. अर्जदारांची ओळख पटवण्यासाठी आणि मतदारांच्या तपशीलांचा स्रोत शोधून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मतदारसंघनिहाय व बूथनिहाय चौकशीची मागणी केली.