राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावा उबाठा गटाकडून करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा त्याचा फटका संबंधित नवनियुक्त सात आमदारांना बसणार असल्यामुळे, या आमदारांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने या प्रकरणी कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. तरीही न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. निकाल राखून ठेवलेला असताना राज्यपालनिर्देशित सात सदसांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याची राज्यपालांची कृती योग्य नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील संग्राम भोसले यांनी केला. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन याचिका योग्य ठरवण्यात आल्यास त्याचा फटका संबंधित सात आमदारांना बसू शकतो हे याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, या आमदारांनाही याचिकेत प्रतिवादी करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, याचिकेत या दृष्टीने दुरूस्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
कोण आहेत सात नवनिर्वाचित आमदार
दरम्यान, सात नियुक्त्यांमध्ये भाजप नेते चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील आणि धर्मगुरू बाबुसिंह महाराज राठोड यांचा, शिवसेनेच्या (शिंदे गट) मनीषा कायंदे व हेमंत पाटील याचा, तर याशिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) पंकज भुजबळ, इद्रिस नायकवडी यांचा समावेश आहे.
काय आहे प्रकरण
महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या काळातील राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने परत मागवली. राज्यपालांनी त्याला विरोध न करता यादी पुन्हा पाठवली. राज्यपालांनी नामधाऱ्यांसारखे काम न करता विशेषाअधिकार वापरून आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावणे आवश्यक होते. परंतु, या प्रकरणी राज्यपालांनी कर्तव्याचे पालन केले नसल्याचा दावा शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी याचिकेतून केला आहे. यादी पर मागवल्यानंतर, नव्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यातच आली नाही. चार वर्षे लोटूनही राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. तथापि, माविआ काळातील आमदारांच्या नियुक्तीबबातच्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर, लगेचच शिंदे सरकारच्या शिफारशीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात राज्यपालांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावाही मोदी यांनी नव्या याचिकेत केला आहे.