राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षा आणि दोषसिद्धला निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावाली.
माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली राठोड, यांनी कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. नाशिक सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्या आदेशाला राठोड यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर मंगळवारी प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी न्यायालयाने या टप्प्यावर सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगितले आणि प्रतिवादी राज्य सरकार आणि कोकाटे बंधूंना नोटीस बजावली आणि सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य असलेले कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना नाशिक सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाने नोंदवलेल्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेऊन माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या आणि प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली राठोड, यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान अंजली राठोड या प्रकरणात तक्रारदार नसल्याने ही याचिका करण्याचा त्यांना अधिकार नसून त्यांची याचिका ऐकण्यायोग्य नसल्याचा दावा कोकाटेंच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला. तर, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारसह कोकाटे बंधूंना नोटीस बजावली.
नाशिक जिल्ह्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवून सरकारी कोट्याअंतर्गत घर मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या दोघांनीही या शिक्षेविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा स्थगित केली.