ट्रॅफिक सिग्नलमुळे लोकांना वर्दळीच्या चौकातून रस्ता ओलांडणे सोपे होते. बागेतील बाक बसण्यासाठी जागा देतात, तर खेळाचे मैदान मुलांच्या खेळण्यासाठी असते. ‘सेल्फी पॉइंट’चा उद्देश स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटकांना फोटो काढण्यासाठी एक जागा उपलब्ध करून देणे हा असतो. मात्र, मुंबईत या सुविधांसोबत एक अतिरिक्त गोष्ट जोडलेली असते — ती म्हणजे एखाद्या राजकारण्याचे नाव किंवा त्यांच्या हस्ते होणारा उद्घाटनाचा सोहळा.
याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार. त्यांनी ‘एक्स’ (X) वर माहिती दिली की, त्यांच्या वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड ९७ मध्ये, सरस्वती रोड आणि टागोर रोडच्या चौकात ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यासाठी ‘भूमीपूजन’ करण्यात आले. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, यावेळी नगरसेविका आणि ‘मार्केट अँड गार्डन कमिटी’च्या अध्यक्षा हेतल गाला, वॉर्ड अध्यक्ष सचिन मांडलिक, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे या ‘प्रकल्पाचे स्वरूप’. एक ट्रॅफिक सिग्नल किती जागा व्यापतो? ही तर रस्ते पायाभूत सुविधांचा एक साधा भाग आहे, एखादी मोठी सार्वजनिक बाग किंवा भव्य वास्तू नव्हे. आणि ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यासाठी ‘भूमीपूजन’ केल्याचे ऐकायला मिळते, असे कितीदा घडते?
Performed the bhoomipujan for the installation of traffic signal at the junction of Saraswati Road and Tagore Road in Ward No. 97 of our Vandre West Assembly Constituency.
Corporator and Chairman of the Market & Garden Committee Hetal Gala, Ward President Sachin Mandlik, party karyakartas and residents were present on the occasion.
#TrafficSignal #VandreWest #RoadSafety #Maharashtra #AshishShelar
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 22, 2026
एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघात वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे यात काहीही गैर नाही. परंतु, अशा मूलभूत सुविधांसाठी जाहीर घोषणा करणे, सोहळे आयोजित करणे आणि त्यावर स्वतःचे नाव लावणे खरोखर आवश्यक आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
मुंबईत ही प्रवृत्ती केवळ ट्रॅफिक सिग्नलपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही.
येथे सार्वजनिक शौचालयांचेही मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन केले जाते. २०१८ मध्ये, शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी मरीन ड्राइव्हवर एका पर्यावरणपूरक सार्वजनिक शौचालयाचे उद्घाटन केले होते, तर २०२१ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) गिरगाव चौपाटीवर एका ‘मोबाईल व्हॅक्यूम टॉयलेट’ची सुरुवात केली होती. या शौचालयाच्या उद्घाटनाला ‘डी वॉर्ड कमिटी’च्या अध्यक्षा मीनल पटेल, स्थानिक नगरसेविका अनुराधा पोतदार, उपायुक्त विजय बालमवार, ‘डी वॉर्ड’चे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड आणि सामाजिक कार्यकर्त्या इंद्राणी मलकाणी उपस्थित होत्या. पण किमान या सुविधा ट्रॅफिक सिग्नलपेक्षा जास्त जागा तरी व्यापतात.
जुहूच्या जेव्हीपीडी (JVPD) स्कीममध्ये, ‘आय लव्ह मुंबई’ (I Love Mumbai) असे लिहिलेला एक ‘सेल्फी पॉइंट’ उभारण्याची संकल्पना स्थानिक आमदार आणि सध्याचे भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम यांनी मांडली होती. हे आपल्याला कसे कळले? कारण जेव्हा ही रचना उभारली गेली, तेव्हा त्यावर मोठ्या अक्षरांत त्यांचे नावही लिहिलेले होते.
स्वतःची ओळख उमटवण्याची अशीच प्रवृत्ती मुलुंड उपनगरात अधिक स्पष्टपणे दिसून आली. २०२२ मध्ये, मुलुंड पश्चिमेकडील ‘सरदार प्रतापसिंग उद्यान’ आणि मुलुंड पूर्वेकडील ‘मोरया तलाव’ येथे उभारलेल्या दोन सेल्फी पॉइंट्सवर भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांचे नाव झळकले. या रचना ‘आय लव्ह मुलुंड’ (I Love Mulund) या संकल्पनेवर आधारित असणे अपेक्षित होते, ज्यासाठी अधिकृत मंजुरीही मिळाली होती. तक्रारींनंतर, बीएमसीने (BMC) एका ठिकाणाहून कोटेचा यांचे नाव काढून टाकले, परंतु अवघ्या एका आठवड्यात ते पुन्हा तिथे दिसू लागले.
हा प्रश्न केवळ सेल्फी पॉइंट्सपुरताच मर्यादित नाही.
२०१० मध्ये, मुलुंडच्या योगी हिल्स परिसरातील एका बागेच्या नामकरणावरून वाद निर्माण झाला होता. ‘मुंबई मिरर’च्या वृत्तानुसार, स्थानिक रहिवाशांची इच्छा होती की या बागेला २६/११ च्या हुतात्म्यांचे नाव दिले जावे; मात्र, आमदार सरदार तारा सिंग यांनी बीएमसीकडून आपल्या वडिलांच्या, म्हणजेच सरदार प्रतापसिंग यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
अर्थात, प्रलंबित नागरी कामे मार्गी लावल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींचे कौतुक व्हायलाच हवे. अशा कामांची प्रसिद्धी केल्यामुळे मतदारांनाही आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास मदत होऊ शकते. परंतु, एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पाची नोंद ठेवणे आणि त्या प्रकल्पालाच राजकीय ओळखीचे फलक (बिलबोर्ड) बनवणे, यात मोठा फरक आहे.
हा फरक मुंबईच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण येथील रहिवासी वारंवार तुटलेले पदपथ, वाहतूक कोंडी, मोकळ्या जागांची कमतरता आणि इतर दैनंदिन नागरी समस्यांबाबत तक्रार करत असतात. एखादा ट्रॅफिक सिग्नल किती प्रभावी आहे, हे तो कोणाच्या मतदारसंघात येतो किंवा त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी कोणाचे नाव जोडले गेले आहे, यावरून ठरवू नये; तर तो सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास किती मदत करतो, यावरून ठरवले पाहिजे.
मुंबईतील रस्ते, उद्याने आणि क्रीडांगणांवर, ‘हे काम आम्ही केले आहे’ असे दर्शवणाऱ्या खुणांची संख्या कमी असणेच अधिक योग्य ठरेल.