पोलीस महासंचालकपदावरून रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी संबंधित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. शिवाय, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येईल का? या नियुक्तीने जनहित धोक्यात कसे येईल ? अशी विचारणा मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांना केली. पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणे अपेक्षित आहे. तुम्ही का आव्हान देत आहात ? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असेल तर याचिककर्त्यांचे काय नुकसान होणार आहे ? असा सवालही न्यायालयाने केला.
त्यावर, याचिकाकर्ते हे लोकसेवक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रूप देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
रश्मी शुक्ला यांची महासंचालकपदी फेब्रुवारीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, मग त्यावेळीच नियुक्तीला आव्हान का दिले नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित करून याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
प्रकरण काय?
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो म्हणून निवडणूक आयोगाने पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली करून पोलीस महासंचालकपदी संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशांचे उल्लंघन करूत सरकारने संजय वर्मा यांची नियुक्ती आचारसंहितेपर्यंत राहील, असा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असा फेरफार करणे हे आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करत काँग्रेस प्रवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.