मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अंतरावली सराटी गावात उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी १७ व्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडले हे चांगले झाले. मुख्यमंत्री स्वतः गेले म्हणजे सरकार जरांगे यांना भेटले असाच त्याचा अर्थ होतो पण तिघाडी सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर का गेले नाहीत? एकनाथ शिंदेंनी जरांगेंना दिलेल्या शब्दाला फडणवीसांचा पाठिंबा आहे का? असे प्रश्न प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केले आहेत.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडण्यासाठी जालना जिल्ह्यात गेले असतानाच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेची सुनावणी सुरु केली आहे. या सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र झाले तर शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर राहतील का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे कारण सुप्रीम कोर्टाने मुख्य प्रतोद म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनाच मान्यता दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत जर एकनाथ शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद गेले तर, हा आधीच्या सरकारचा निर्णय होता असे भाजपाने म्हणू नये.
राज्य सरकारमध्ये भाजपाबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट व शिवसेनेचा शिंदे गट आहेत पण आज उपोषण सोडवण्यास मुख्यमंत्री शिंदेंच गेले देवेंद्र फडणवीस गेले नाहीत. एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना जो शब्द दिला आहे त्याच्याशी भाजपाही ठाम आहे असा शब्द फडणवीसांनी द्यावा. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही काँग्रेसची भूमिका आहे. या आरक्षणाच्या खेळात एकनाथ शिंदे यांना पुढे करुन हा खेळ तर केलेला नाही ना, अशी शंका येते असेही लोंढे म्हणाले.