महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्स ची बनवून देशातील क्रमांक एकचे राज्य बनविण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा संकल्प आहे. भारतीय जनता पार्टीने आजवर दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केली असल्याने महाराष्ट्राला मजबूत, समृद्ध, सुरक्षित राज्य बनवू, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी व्यक्त केला.
विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या संकल्पपत्राचे प्रकाशन केल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अमित शाह बोलत होते.भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जाहीरनामा समितीचे प्रमुख व वन – सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते रावसाहेब पाटील दानवे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. आशीष शेलार, ज्येष्ठ नेते डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आदी यावेळी उपस्थित होते.
संविधानाची खोटी प्रत हातात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाचा अपमान करणाऱ्या राहुल गांधी, काँग्रेसला मतदारांनी साथ देऊ नये असे आवाहनही यावेळी अमित शाह यांनी यावेळी केले.
पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीने देशातील जनतेला दिलेल्या आश्वासनांपैकी अनेक आश्वासने पूर्ण केली आहेत. जम्मू – काश्मीर चे ३७० वे कलम रद्द करणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे, नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती (सीएए), राम मंदिर उभारणी अशी अनेक आश्वासने भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पूर्ण केली आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपा महायुती सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारे अनेक निर्णय घेतले. भारतीय जनता पार्टीने समाजाच्या सर्व घटकांचा विचार करून तयार केलेले संकल्प पत्र हे राज्याच्या जनतेचे आकांक्षा पत्र असल्याचे सांगत महायुती सरकारच्या काळात पूर्ण झालेल्या निळवंडे, गोसीखुर्द, टेंभू या सिंचन योजना, कोस्टल रोड, अटल सेतू सारखे रस्ते, पूल, नार पार सारखे नदीजोड प्रकल्प यांचा आढावा घेतला.
यावेळी अमित शाह म्हणाले की, महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका करताना अंतर्विरोधाने भरलेल्या महाविकास आघाडीने सत्तेसाठी तुष्टीकरणाची विचारधारा स्वीकारली आहे. तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने काँग्रेस सरकारला पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे, कर्नाटकमध्ये अनेक गावेच्या गावे ‘वक्फ’ ची मालमत्ता म्हणून घोषित झाली आहेत. सामान्य माणसाची मालमत्ता वक्फ च्या घशात जाऊ नये यासाठी मोदी सरकारने वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आणले असल्याचेही यावेळी सांगितले.
संकल्पपत्र समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे वन – सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, या संकल्पपत्रासाठी सामान्य
नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. ८७७ गावांतून ई मेल, पत्रे आली. ८ हजार ९३५ सूचना आल्या. संकल्प पत्रातील एकेक मुद्द्यांच्या आधारे त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकल्प पत्रातील निवडक मुद्द्यांचा आढावा घेत म्हणाले की, हे संकल्पपत्र विकसित भारतासाठी विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे. २०१४ मध्ये आम्ही जी आश्वासने दिली होती त्या पैकी किती पूर्ण झाली याचा अहवाल २०१९ मध्ये आम्ही सादर केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम या संकल्प पत्रातून होत आहे.
धार्मिक फतव्यांचे आवाहन महाविकास आघाडीला मान्य आहे का ?
महाराष्ट्रात धार्मिक आधारावर महायुतीच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केले जात आहे. हे आवाहन मान्य आहे का, हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट करावे असे आव्हानही यावेळी अमित शाह यांनी दिले