देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्ततेशी तडजोड केल्याचा आरोप करत काँग्रेस पक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीने नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालयासमोर मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर १० मार्च रोजी मुंबईतील फोर्ट परिसरातील ठाकरसी हाऊस येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आरएसएस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला.
या बैठकीनंतर बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तीव्र टीका केली. देशाच्या आर्थिक धोरणांपासून ते राजकीय निर्णयांपर्यंत अनेक बाबतीत सरकारने शरणागती पत्करल्याचा आरोपही यावेळी केला.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, भारत सरकार एकंदरीत ‘सेल आऊट’ झालेले आहे. हा केवळ आर्थिक सेल आऊट नाही, तर देशाचे सार्वभौमत्वही गहाण ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक बाजारपेठ सरेंडर करण्यात आली आहे, तसेच राजकीय निर्णय घेण्याची शक्तीही दुसऱ्यांच्या प्रभावाखाली गेली आहे. अमेरिकेने भारताला केवळ ३० दिवसांसाठी पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करण्याची परवानगी दिल्याची बाब देशाच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते असा मुद्दाही उपस्थित केला.
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, या सर्व घडामोडींमुळे भारताची राजकीय स्वायत्तता अमेरिकेकडे गहाण ठेवली गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २३ मार्च रोजी नागपूर येथील आरएसएस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित केले जात आहे. आरएसएसला आम्ही विचारणार आहोत की, अशा प्रकारच्या दबावाखाली असलेल्या व्यक्तीला तुम्ही देशाच्या पंतप्रधानपदी कसे ठेवू शकता, असा सवालही यावेळी केला.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करत पुढे म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक निर्णयांमुळे सर्वसामान्य जनतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि बँकिंग क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या बैठकीत काँग्रेस पक्षानेही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले की, बाळासाहेबांनी मांडलेली भूमिका ही काळाची गरज आहे. त्यांच्या नेतृत्वात २३ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा राहील. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमात काँग्रेस सक्रियपणे सहभागी होईल.
तसेच हर्षवर्धन सपकाळ पुढे बोलताना म्हणाले की, मोदींवर अनेक आरोप केले जातात, पण त्याबाबत ठोस पुरावे किंवा ठोस कारवाई अद्याप कुठल्याही विरोधी पक्षाकडून पुढे आलेली दिसत नाही, असे नमूद केले.
अलीकडेच अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल (OFAC) या संस्थेने जारी केलेल्या ‘जनरल लायसन्स १३३’मुळे भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा आरोप केला.
यापूर्वी २ मार्च रोजी मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने मोठे जनआंदोलन उभारले होते. या आंदोलनात विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर आता नागपूर येथे आरएसएस मुख्यालयासमोर होणारे आंदोलन हे या मुद्द्यांवर पुढील मोठे राजकीय पाऊल मानले जात आहे.
१० मार्चच्या बैठकीत या आंदोलनाची रूपरेषा, रणनीती आणि व्यापक संघटनात्मक तयारी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, २३ मार्च रोजी नागपूर येथे मोठ्या प्रमाणात निषेध आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली.
यावेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते सुदेश पटेल, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे आमिर अब्दुल काझी, वंचित बहुजना आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षाताई रुपवते आणि सुमित आनंद हे उपस्थित होते.