भाजपा युतीच्या नेत्यांनी राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर स्वतः घेतलेल्या निर्णयही अंमलात आणू शकत नाहीत. १ एप्रिल पासून वीजबील १० टक्के कमी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ मार्च रोजी केली पण १ एप्रिलला महावितरणमार्फत वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल करून दर कपातीला स्थगिती मिळवून जनतेला एप्रिल फुल केले, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महाराष्ट्रातील वीजेचे दर इतर राज्यांच्या दराशी तुलना करता जास्त आहेत. आधीच महागाई त्यात महागड्या वीज बिलाचे चटके जनता सहन करत आहे. तर स्मार्ट मीटर बसवून जनतेच्या डोक्यावर अधिकचा भार टाकला जात आहे. स्मार्ट मीटरचे वीज बील ३० ते ४० % अधिक आहे. वीज बिल कमी करण्याचे आश्वासन देऊन तीन दिवसातच त्या निर्णयाला महावितारणला पुढे करून स्थगिती आणली हा जनतेचा विश्वासघात आहे. नेहमीप्रमाणे वीज बिल कमी करण्याची घोषणाही जुमलाच होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे अशी टीकाही केली.
हर्षवर्धन सपकाळ शेवटी म्हणाले की, भाजपा युतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीत कुठलीही आर्थिक तयारी न करता आश्वासनांची खैरात वाटली. शेतमालाला हमीभाव, शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहिणीला २१०० रुपये देणाच्या वल्गना केल्या पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांची भाषा बदलली. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत असे सांगत ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरणा करा, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले, हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. पैशाचे सोंग करता येत नाही, हे माहित होते तर आश्वासनांची खैरात करताना ते कळाले नाही का? असा संतप्त सवाल करून, ही जनतेची क्रूर थट्टा आहे अशी टीकाही केली.